मुंबई : मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प अर्धवट सोडून रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडणाºया विकासकांचे प्रमाण वाढू लागल्यानंतर रहिवाशांनी स्वत:च इमारत पुनर्विकासास सुरुवात केली. त्याला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने २०१४ साली सवलती आणि राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना कर्जपुरवठ्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, २००९ सालातील आपल्याच एका परिपत्रकाचा आधार घेत या कर्जपुरवठ्याला आरबीआयने मज्जाव केला आहे. त्यानुसार राज्य बँकेने जिल्हा बँकांनाही सूचना दिल्याने स्वयंपुनर्विकासात विघ्न निर्माण झाले.
सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनाने या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देणारे धोरण जाहीर केले. त्यात १०% अतिरिक्त एफएसआय, ५०% सवलतीच्या दरात टीडीआर आणि कर्जाच्या व्याजावर चार टक्के सबसिडी देण्याची घोषणा झाली. या कर्जपुरवठ्यासाठी राज्य सहकारी बँकेची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करताना जिल्हा बँकांनाही कर्जपुरवठ्याचे अधिकार दिले. त्यासाठी अनुमती मागणारे पत्र राज्य बँकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये आरबीआयला पाठविले. त्यावर हे प्रकल्प व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पांच्या श्रेणीत मोडत असल्याने कर्जपुरवठा करता येणार नाही, अशी भूमिका आरबीआय आणि नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) घेतली. त्यामुळे कर्जपुरवठ्यात अडसर निर्माण झाला.
रहिवाशांनी घाबरण्याचे कारण नाही
जिल्हा आणि राज्य बँकांनी केवळ शेती आणि संलग्न व्यवसायांसाठीच कर्जपुरवठा करावा, असे परिपत्रक २००९ साली नाबार्डने काढले. मात्र, मुंबईत शेतकरीच नसल्याने बँकेचे सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कर्जपुरवठा केला जातो. तो कायदेशीर आहे. काही राजकीय नेते, विकासक संगनमताने स्वयंपुनर्विकासात खोड घालत आहेत. परंतु, स्वयंपुनर्विकासासाठी कर्जपुरवठ्यात कोणतीही अडचण येणार नसून रहिवाशांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचे मत ज्येष्ठ वास्तुविशारद, स्वयंपुनर्विकास धोरणाचे पुरस्कर्ते चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केले.
आरबीआयची एनओसी घेणार
सखोल अभ्यासाअंती मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (एमडीसीसी) स्वयंपुनर्विकासाची नियमावली तयार केली असून मुंबईतील अनेक सोसायट्यांना त्यामुळे संजीवनी मिळेल. आजवर असे चार प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. स्वयंपुनर्विकासासाठी सोसायट्यांना १,३५० कोटींचे कर्ज मंजूर झाले असून १६.५० कोटींच्या कर्जाचे वाटपही झाले. मुंबईतल्या ९ हजार सोसायट्या आमच्या सभासद असून त्यांच्या सुमारे ४ हजार कोटींच्या ठेवी आमच्याकडे आहेत. त्यामुळे त्यांना पुनर्विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आमचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी आरबीआयकडे योग्य पत्रव्यवहार करून एनओसी घेतली जाईल. - अभिषेक घोसाळकर, संचालक, एमडीसीसी