मुंबईच्या शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी; प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढणार

कर्मचाऱ्यांना पूर्ण उपस्थिती बंधनकारक, शासनाने अद्याप १०० टक्के उपस्थितीचे कोणतेही निर्देश कर्मचाऱ्यांसाठी दिलेले नसताना हा शिक्षण विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याच्या प्रतिक्रिया हे कर्मचारी देत आहेत.

मुंबई : मुंबईत अद्यापही कोरोनाचा संसर्ग कमी न झाल्यामुळे पुन:श्च हरिओमअंतर्गत अनेक सुविधा सुरू होत असल्या तरी शाळा, शैक्षणिक संस्था ३१ ऑक्टोबरपर्यंत बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. १४ ऑक्टोबर रोजी शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार १५ ऑक्टोबरपासून शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ५० टक्के उपस्थितीस राज्याने परवानगी दिली आहे. मात्र मुंबईतील शिक्षण विभागाच्या विविध आस्थापनांतील जसे की समग्र शिक्षा अभियान, उपसंचालक कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांना मात्र रोज उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

राज्य शासनाच्या ३ सप्टेंबरच्या दहिकारी, कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत जरी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, महानगरपालिका क्षेत्रातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती एकूण पदसंख्येच्या ३० टक्के किंवा किमान ३० कर्मचारी यापैकी जे जास्त असतील तितकी ठेवण्यात यावी असे सांगण्यात आले आहे. मात्र उपसंचालक कार्यालयाला प्राप्त होणाऱ्या टपालाचे प्रमाण वाढत आहे आणि त्याच वेळी कर्मचारी उपस्थिती कमी असल्याने ही प्रकरणे निकाली काढण्यासही विलंब होत असल्याचे उपसंचालक कार्यालयाने निर्गमित केलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मुंबई विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडून १९ ऑक्टोबरपासून सर्व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात दररोज उपस्थित राहण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.

शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतरांना ५० टक्के उपस्थितीची परवानगी देण्यात आली आहे.  मग त्याच वेळी प्रशासकीय कामातील क व ड गटातील कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के उपस्थितीची अट का, असा प्रश्न कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. लोकल सेवा उपलब्ध नसताना, कार्यालयात पुरेशा सॅनिटायझेशनच्या सुविधा नसताना कर्मचारी कसे येणार आणि काम करणार, शिवाय सोशल डिस्टन्सिंग कसे राखले जाणार, हा प्रश्न कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. यासंदर्भात मुंबई उपसंचालक कार्यालयाचे प्रभारी उपसंचालक अनिल साबळे यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. शासनाने अद्याप १०० टक्के उपस्थितीचे कोणतेही निर्देश कर्मचाऱ्यांसाठी दिलेले नसताना हा शिक्षण विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याच्या प्रतिक्रिया हे कर्मचारी देत आहेत.

कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती पदसंख्येच्या ३० टक्के 

• राज्य शासनाच्या ३ सप्टेंबरच्या दहिकारी, कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत जरी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, महानगरपालिका क्षेत्रातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती एकूण पदसंख्येच्या ३० टक्के किंवा किमान ३० कर्मचारी यापैकी जे जास्त असतील तितकी ठेवण्यात यावी असे सांगण्यात आले आहे. 
• मात्र उपसंचालक कार्यालयाला प्राप्त होणाऱ्या टपालाचे प्रमाण वाढत आहे आणि त्याच वेळी कर्मचारी उपस्थिती कमी असल्याने ही प्रकरणे निकाली काढण्यासही विलंब होत असल्याचे उपसंचालक कार्यालयाने निर्गमित केलेल्या पत्रात म्हटले आहे. १९ ऑक्टोबरपासून सर्व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात दररोज उपस्थित राहण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.