अर्थसंकल्पातील शिक्षण तरतुदींवर असमाधान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई :

यंदाच्या अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागासाठी एकूण २१४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ, मुख्याध्यापक संघटना आणि शिक्षक संघटनांकडून मात्र यावर नाराजी व असमाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पात राज्यातील विकास कार्यक्रमांकडे विशेष लक्ष देण्यात जरी आले असले तरी शिक्षणाच्या बाबतीत अन्याय झाला असल्याचे मत मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई सचिव प्रशांत रेडीज यांनी व्यक्त केले आहे. विशेष करून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मध्यम आर्थिक क्षमता असलेल्या शाळा व महाविद्यालयांना शासन मदतीचा हात देईल, ही अपेक्षा होती. मात्र, पूर्ण निराशा झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाला विविध योजनांसाठी तरतूद देण्यात आली असून ही तरतूद मागील वर्षीपेक्षा वाढवण्यात आल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानअंतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या जीर्ण झालेल्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींची, वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती याकरिता तीन हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मात्र, दुसरीकडे या अर्थसंकल्पात शाळांच्या वेतनेतर अनुदान, अघोषित व घोषित शाळांचे अनुदान, भौतिक सुविधा आणि शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी भरीव अशी तरतूद नसल्याने शिक्षण क्षेत्रात राज्याला मागे नेणारा असा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका भाजपा शिक्षक आघाडीचे अनिल बोरनारे यांनी केली आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक खासगी शाळा कोलमडल्या, त्यांना मदत करण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्याची गरज होती. ऑफलाइन असणारे लाखो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यांच्यासाठीही एखादी योजना घोषित करतील असे वाटले होते. मात्र, अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीमध्ये त्याचा कुठेच उल्लेख नाही.

कोरोनाच्या काळात वर्षभरापासून राज्यातील लाखो विद्यार्थी घरीच बसले आहेत. यापैकी जवळपास निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाइन शिक्षणासाठी कोणतीही सुविधा नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी राज्याचे एखादे स्वतंत्र चॅनेल हवे याबाबत वर्षभरात अनेकदा शासनाकडे मागणी केली होती. मात्र, त्यासाठीही कोणतेच पाऊल उचलले न गेल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. २० वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांमध्ये विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी अनुदानाची घोषणा ही या सरकारकडून करण्यात न आल्याने अनेक शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.