थकीत वीज बिलाच्या कारवाईबाबत नाराज; रोहित पवारांनी सरकारलाच विचारले सवाल 

कोरोनाकाळात वीजेचा अतिरिक्त वापर झाला असेल, पण तो तीन ते चार पट नक्कीच झाला नसेल, असं रोहित पवारांनी सांगितले.

मुंबई : डिसेंबरअखेर राज्यात ६३ हजार ७४० कोटी थकबाकी असून, आता जर ग्राहकांनी वीजबिल भरले नाही तर वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे महावितरणने म्हटले आहे. परिणामी वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे, थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश महावितरणने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयास दिले. महावितरणाच्या या धोरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रोहित पवार यांनी राज्य सरकारलाच काही प्रश्न विचारले आहे. 

रोहित पवार म्हणाले की, "वाढीव वीजबीलाची शाहनिशा करण्याची गरज आहे. वाढीव आलेले वीज बील कमी करण्याबाबत किंवा प्रत्यक्ष जेवढा वापर झाला तेवढेच बील द्यावे. यासाठी सरसकट धोरण करता येईल का याचा अभ्यास राज्य सरकारने करावा असे मला वाटते. कोरोनाकाळात वीजेचा अतिरिक्त वापर झाला असेल, पण तो तीन ते चार पट नक्कीच झाला नसेल, असं रोहित पवारांनी सांगितले. तसेच ग्राहकांना आलेल्या बीलाचा प्रत्यक्ष वापर कसा झाला याचा अहवाल एमएसईबीने काढलाय का? तो अहवाल काढण्याबाबत आदेश काढले आहेत का? ते काढले असतील तर त्याचा अहवाल काय आलाय हे पाहावे लागेल. मी सर्वसामान्य ग्राहकांचा आवाज ऊर्जामंत्र्यांपर्यंत नक्की पोहचवणार आहे, असं आश्वसनही रोहित पवारांनी यावेळी दिले. 

तत्पूर्वी, कोरोनामुळे काळात थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतला होता. थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबरअखेरपर्यंत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्या. डिसेंबरअखेर कृषिपंप ग्राहकांकडे ४५ हजार ४९८ कोटी थकबाकी आहे. वाणिज्यिक, घरगुती, औद्याेगिक ग्राहकांकडे ८ हजार ४८५ कोटी व उच्चदाब ग्राहकांकडे २ हजार ४३५ कोटी थकबाकी आहे. थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने थकबाकी वसुलीसाठी जानेवारीपासून मोहीम राबविण्याचे निर्देश महावितरणने दिले आहेत. ग्राहकांना वीजबिल हप्त्यामध्ये भरण्याची सवलत आहे. थकबाकीवर विलंब आकार न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर सरकारने वीजबिल वसुली सुरु- फडणवीस

ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने वीजबिल वसुली सुरु केली आहे. राज्य सरकारने हजारो कोटींची सुट बिल्डर्संना दिलेली आहे. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात सामान्य लोकांकडे रोजगार नव्हता.  अशाववेळी सामान्य लोकांचे  ४ पट जास्त अलेले बिलं हे सुधरवण्याची गरज होती. मात्र असं न करता थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचं काम सरकारकडून करण्यात येत आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

मनसेनंही घेतली होती आक्रमक भूमिका

राज्यातील वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासाठी मनसेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चाही काढण्यात आला होता. यात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचं नमूद केलं होतं. वाढीव वीजबिल माफ केलं जात नाही तोवर राज्यातील जनतेने वीजबिल भरू नये, असं आवाहनही राज ठाकरे यांनी केलं होतं. याशिवाय, वीजबिल न भरल्यामुळे कुणी वीज जोडणी कापण्यास आलं तर त्यांच्या कानाखाली 'शॉक' देऊ असं मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी जाहीर केलं होतं. 

'महावितरण'चं म्हणणं काय?

लॉकडाऊनच्या काळात खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रीतसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. मात्र उर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही कठीण होत आहे, असं महावितरणने जाहीर केलं आहे.