वीजनिर्मिती प्रकल्पास शासनाचा खोडा

मोरबे धरण परिसरात वीजनिर्मिती करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावास शासनाने परवानगी नाकारली आहे. यामुळे सदर प्रकल्प पुन्हा रखडणार असल्या

नवी मुंबई : मोरबे धरण परिसरात वीजनिर्मिती करण्याच्या महापालिकेच्या प्रस्तावास शासनाने परवानगी नाकारली आहे. यामुळे सदर प्रकल्प पुन्हा रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, परवानगी मिळावी यासाठी प्रशासनाने नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाने जास्तीत जास्त सौरउर्जेचा वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सौरउर्जेच्या माध्यमातून ७ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. गावांपासून शहरांपर्यंत जास्तीत जास्त सौरऊर्जा निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेनेही मोरबे धरण प्रकल्प परिसरामध्ये उपलब्ध जागेवर २० मेगावॅट सौरऊर्जा व पाण्यापासून दीड मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. आघाडी शासनाच्या काळात तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांच्याकडून पीपीए (पॉवर पर्चेस अ‍ॅग्रीमेंट) तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी घेण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जवळपास १८० कोटींच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. परंतु, ठेकेदाराने हा प्रकल्प करण्यास नकार दिल्यामुळे पुन्हा निविदा मागविण्यात आल्या. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकल्पास पुन्हा मंजुरी देण्यात आली. सौरउर्जेसाठी १५० कोटी व हायड्रोप्रोजेक्टसाठी १३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. निर्माण होणाऱ्या विजेची विक्री केल्यामुळे पालिकेस प्रत्येक वर्षी २५ कोटी रुपयांचा लाभ होणार होता.
राज्यात आलेल्या शिवसेना-भाजपा युती सरकारने जुन्या सरकारचे अनेक निर्णय रद्द केले आहेत. यामध्ये नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पालाही परवानगी नाकारली आहे. महापालिकेच्या पीपीएच्या धोरणास विरोध दर्शविला आहे. शासनाच्या धोरणामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात गेले आहे.
दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने शासनाच्या नवीन धोरणाप्रमाणे परवानगी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पालिका प्रशासनाची त्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. माजी अपारंपरिक ऊर्जामंत्री गणेश नाईक यांनीही शासनाने नाकारलेल्या परवानगीविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिका एखादे चांगले काम करत असेल तर त्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
आम्ही शासनाकडून विशेष परवानगी मिळवून हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यास युती सरकारने खोडा घातल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.