अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या रकमेतून उपसंचालक कार्यालयाची उधळपट्टी

विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर केला जाणारा खर्च यातून अपेक्षित असताना या खर्चाचे कोणत्याही प्रकारचे आॅडिट न होणे आणि नोंद न ठेवणे संशयास्पद असल्याचा आरोप सिस्कॉम संघटनेच्या संचालिका वैशाली बाफना यांनी केला आहे.

मुंबई : यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अकरावी प्रवेश प्रक्रियेची माहिती पुस्तिका विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन आणि मोबाइल अ‍ॅपवर उपलब्ध होणार आहे. मात्र या आधीच्या वर्षात अकरावी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला नोंदणीसाठी अकरावी प्रवेश प्रक्रियेच्या माहिती पुस्तिकेची खरेदी बंधनकारक होते. नियमांप्रमाणे या पुस्तकांच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचा उपयोग केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या खर्चासाठी अपेक्षित होता. मात्र शिक्षण विभाग आणि उपसंचालक कार्यालयाकडून कार्यालयाचे लाइट बिल भरणे, संगणक खरेदी, कार्यालयाचे डेकोरेशन आदीवर लाखोंची उधळपट्टी करण्यात आल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर केला जाणारा खर्च यातून अपेक्षित असताना या खर्चाचे कोणत्याही प्रकारचे आॅडिट न होणे आणि नोंद न ठेवणे संशयास्पद असल्याचा आरोप सिस्कॉम संघटनेच्या संचालिका वैशाली बाफना यांनी केला आहे. मुळात आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ही विद्यार्थी व पालकांच्या सोयीसाठी राबविली जात असल्याचे शासनाकडून सांगितले जाते. माहिती पुस्तिका पुरविणे, प्रवेश अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी प्रवेश समिती व शाळा कनिष्ठ महाविद्यालयांची असायलाच हवी. मात्र प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पासवर्डच्या नावाखाली माहिती पुस्तिका घेणे बंधनकारक केले जाते. आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत माहिती पुस्तिका विक्री करण्याची काहीच गरज नसताना हा अनाठायी खर्च पालकांच्या माथी मारला जात असल्याचे बाफना यांनी म्हटले. प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १५० रुपयेप्रमाणे आतापर्यंत उपसंचालक कार्यालयांकडे करोडो रुपये जमा होणे अपेक्षित आहे.
तसेच नियमांप्रमाणे त्यातील ७० टक्के रक्कम शिक्षण विभागाकडे वर्ग करायची असून उर्वरित ३० टक्के रकमेतून आॅनलाइन प्रक्रिया राबवायची असते. मात्र अशा कोणत्याही नोंदी नसल्याचे त्यांनी सांगितले. उलट शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय काढून स्थापन झालेल्या प्रवेश समित्यांनी मनमानी करून अनावश्यक खर्च केल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रावरून दिसत असल्याचे बाफना यांनी म्हटले आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून २०१३-१४ ते २०१९-२० या कालावधीतील सदनी लेखापालाकडून लेखापरीक्षण केलेला अहवाल व यासंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे आदी माहिती मागितल्यानंतर ही बाब समोर आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सतरा हजार पन्नास रुपये वीजबिल भरले

मुंबईच्या अकरावी आॅनलाइन प्रवेश समितीने तीन लाख बावन्न हजार सातशे बत्तीस रुपयांचे संगणक खरेदी केले आहेत. वीजबिल हा नियमित कामकाजातला कार्यालयीन खर्च असताना आॅनलाइन प्रवेश जमा रकमेतून मुंबईच्या प्रवेश समितीने  सहा लाख सतरा हजार पन्नास रुपये वीजबिल भरले आहे. न्यायालयीन कामकाज हाताळण्यासाठी मंत्रालयात न्यायविधी हा स्वतंत्र विभाग आहे. असे असताना पंचवीस हजार दोनशे त्रेचाळीस रुपये खर्च केले आहेत.