हज यात्रेकरूंच्या करांमधील फरक मिटवा - केंद्रीय हज समिती

हज यात्रेला जाणाऱ्या प्रवाशांना ५ टक्के व १८ टक्के अशा दोन प्रकारे जीएसटी आकारण्याचा प्रकार रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे.

मुंबई : हज यात्रेला जाणाऱ्या प्रवाशांना ५ टक्के व १८ टक्के अशा दोन प्रकारे जीएसटी आकारण्याचा प्रकार रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. सध्या केंद्रीय हज समितीच्या माध्यमातून हज यात्रेला जाणाºया यात्रेकरूंवर १८ टक्के जीएसटी व खासगी टुर आॅपरेटरच्या माध्यमातून जाणाºया यात्रेकरूंवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जातो. हा फरक मिटवावा किंबहुना हज यात्रेकरूंवरील जीएसटी रद्द करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
खासगी टुर आॅपरेटरच्या माध्यमातून हज यात्रेला जाणारा वर्ग हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतो. तर, हज समितीच्या माध्यमातून हज यात्रेला जाणारा वर्ग हा तुलनेने आर्थिकदृष्ट्या सर्वसाधारण
गटातील असतो त्यामुळे त्यांना १८ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात जीएसटी लावणे अन्यायकारक असल्याचे मत केंद्रीय हज समितीचे सदस्य हाजी इब्राहिम शेख यांनी व्यक्त केले.
याबाबत केंद्रीय अल्पसंख्याक विकास मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले असून, नक्वी यांनी याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती शेख यांनी दिली. खासगी टुर आॅपरेटरच्या माध्यमातून जाणाºयांना ५ टक्के व हज समितीमार्फत जाणाºयांना १८ टक्के जीएसटी ही चुकीची बाब आहे. सरकारने याबाबत त्वरित दखल घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
हज यात्रेकरूंवर आकारण्यात येणारा जीएसटी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सध्या खासगी टुर आॅपरेटरकडून जाणाºया यात्रेकरूंना प्रति प्रवासी ४ लाख रुपये खर्च येतो तर हज समितीतर्फे जाणाºया अजीजीया गटातील प्रवाशांना २ लाख ६ हजार रुपये व ग्रीन गटातून जाणाºया प्रवाशांना २ लाख ४० हजार रुपये खर्च येतो.
हज समिती ना नफा ना तोटा तत्त्वावर काम करते त्यामुळे जीएसटी
रद्द करण्याची मागणी शेख यांनी केली.