मुंबईतील १०४ खासगी मराठी शाळांचे अनुदान तत्काळ वितरित करा

आमदार अतुल भातखळकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनुदानास पात्र १०४ खासगी मराठी प्राथमिक शाळांना नियमानुसार ५० टक्के अनुदान राज्य सरकार व ५० टक्के मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडून मिळणे अपेक्षित असतानाही मागील दहा वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिकेने एका रुपयाचेही अनुदान दिले नाही. या शाळांमधील शिक्षकांवर आलेली उपासमार तत्काळ दूर करण्यासाठी या सर्व पात्र मराठी शाळांचे अनुदान तत्काळ वितरित करा, अशी मागणी भाजप मुंबई प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने कायम विनाअनुदानित मराठी शाळांना अनुदान सुरू करून शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न मार्गी लावला होता; परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असलेल्या शिवसेनेची मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सत्ता असतानाही व मागील दीड वर्षांपासून ते स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री असतानासुद्धा मुंबईतील १०४ मराठी शाळा अनुदानापासून वंचित आहेत. शासकीय अनुदान मिळत नसल्यामुळे या शाळांमधील अनेक शिक्षक विनावेतन काम करीत आहेत. काही शिक्षक तर स्वतःच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी रिक्षा-टॅक्सी चालविणे, कुरियर पोहोचविणे, घरपोच अन्न पोहोचवणे असे मिळेल ते काम करत आहेत. ही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याकरिता लाजिरवाणी बाब आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

मागील दीड वर्षांपासून आपण स्वतः, भारतीय जनता पक्ष व अनेक शिक्षक संघटनांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनसुद्धा त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात खासगी शाळांच्या अनुदानासाठी ३८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तसेच राज्य सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केवळ ४७.११ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; परंतु आजपर्यंत एकही रुपया या मराठी शाळांना देण्यात आलेला नाही. मुंबईतून मराठी शाळा हद्दपार होत असतानाही या १०४ खासगी मराठी शाळा कशाबशा मराठी भाषेतून शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यामुळे राजकारणासाठी मराठीच्या मुद्द्यांचा वापर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी या शाळांच्या अनुदानाचा व या शाळेतील शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावा, अन्यथा आगामी अधिवेशनात या विरोधात आवाज उठविणार असल्याचा इशाराही भातखळकर यांनी दिला.

------------------------------------