सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ठेकेदारांना कोट्यवधींच्या बोगस बिलांचे वितरण- भातखळकर

घोटाळ्याची चौकशी न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू; आमदार भातखळकर यांचा इशारा

मुंबई: एकीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचा घणाघाती आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात केला होता. यामुळे सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात जुंपली होती. मात्र मंत्र्यांच्या बंगल्यासाठी मंजूर झालेली 90 कोटी रक्कम ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 2008 ते 2015 सालची जुनी बोगस बिलांसाठी दिली असल्याची धक्कादायक माहिती मुंबई भाजपाचे प्रभारी व कांदिवली (पूर्व) विधानसभा मतदार संघाचे  आमदार अतुल भातखळकर यांनी लोकमतला दिली.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई विभागातील खोट्या बिलांच्या नावाखाली झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशारा आमदार भातखळकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेला मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, माध्यम विभाग प्रमुख विश्वास पाठक उपस्थित होते. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील खोट्या बिलांचा विषय काही वर्षांपूर्वी गाजला होता. प्रसार माध्यमांनी या संदर्भात बातम्याही प्रसिद्ध केल्या होत्या. 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या वादग्रस्त बिलांची चौकशी करण्याचा व चौकशी होईपर्यंत या बिलांचे पैसे न देण्याचा निर्णय तत्कालीन बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला होता. मात्र महाआघाडी सरकारने गेल्या दोन महिन्यात ही वादग्रस्त बिले अदा करण्याचा धडाकाच लावला आहे. हा घोटाळा 70 ते 80 कोटींचा असावा, असा अंदाजही आमदार भातखळकर यांनी व्यक्त केला . यावेळी त्यांनी खोट्या बिलाची रक्कम अदा करण्यात आल्याची कागदपत्रे सादर केली.

एकीकडे राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात खराब आर्थिक स्थितीचे कारण देत समाजातील गरजू घटकांना एका पैशाचीही मदत केली नाही. दुसरीकडे खोट्या बिलांच्या आडून कोट्यवधी रुपये दिले जात आहेत. ही बिले देण्यासाठी मंत्रालयातून संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबाव आला का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. ही चौकशी न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असेही आमदार भातखळकर यांनी सांगितले.      

सध्या कोविडमुळे अनेकांचे रोजगार गेले असतांना सदर 90 कोटींच्या रकमेचे मिळालेले अनुदान सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत नाईक यांनी मोठ्या प्रमाणात जुनी बोगस बिले काढून संबंधित कंत्राटदारांना दिली असून सामान्य जनतेच्या पैशांची लूट केल्याची माहिती सूत्रांनी लोकमतला दिली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थकरण झाल्याची माहिती असून एका बिला मागे संबंधित कंत्राटदाराला 25 ते 30 टक्के रक्कम देखिल या खात्याच्या अधिकाऱ्याला दक्षिणा म्हणून द्यावी लागली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या भष्ट कारभारात नाईक यांना आनंद कदम हा या खात्यातील कॉम्प्युटर ऑपरेटर मदत करत असून तो गेली 10 ते 12 वर्षे या जागेवर चिकटून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

वरील विषयाअन्वये इलाका शहर विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असून या खात्याच्या तात्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांच्या काळातील 108 कोटी व 58 कोटी रकमेच्या देयकांची चौकशी झाली असता तात्कालीन सरकारने 2015 साली वरील संशयास्पद बिले देण्यास स्थगिती दिली. तात्कालीन अधिक्षक अभियंता जयंजाळ यांनी सर्व देयके बोगस असल्याची तक्रार करून मंत्रालयात पत्रव्यवहार केला होता.

याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत नाईक यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता, त्यांनी मात्र दुजोरा दिला नाही.