असंघटित कामगारांना 'ई-श्रम कार्ड'चे वितरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2021 04:07 AM2021-09-26T04:07:55+5:302021-09-26T04:07:55+5:30
मुंबई : केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या हस्ते शनिवारी मुंबईतील असंघटित कामगारांना ई-श्रम कार्डचे वितरण करण्यात ...
![Distribution of e-labor cards to unorganized workers | असंघटित कामगारांना 'ई-श्रम कार्ड'चे वितरण Distribution of e-labor cards to unorganized workers | असंघटित कामगारांना 'ई-श्रम कार्ड'चे वितरण](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/mumbai-marathi-default-image-0_202012528111.jpg)
असंघटित कामगारांना 'ई-श्रम कार्ड'चे वितरण
मुंबई : केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या हस्ते शनिवारी मुंबईतील असंघटित कामगारांना ई-श्रम कार्डचे वितरण करण्यात आले. या कार्डामुळे आता हे कामगार देशात कुठेही शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकतील.
कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या राज्यातील ३५४ कामगारांच्या कुटुंबीयांना यावेळी ''ईएसआय कोविड मदत'' योजनेंतर्गत १.६६ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. त्याचप्रमाणे ''अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजना सुधारणा'' यांची मंजुरीपत्रेदेखील यावेळी यादव यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली.
असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक कामगाराने या पोर्टलवर नोंदणी करायला हवी. आपल्याला कळेल की प्रत्येक व्यापार क्षेत्रात नेमके किती कामगार आहेत. आतापर्यंत ४०० पेक्षा अधिक व्यवसाय क्षेत्रांची नोंदणी या पोर्टलवर झाली आहे. जे कामगार पोर्टलवर नोंदणी करतील, त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याचा लाभ मिळेल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ई-श्रम पोर्टलवर देशातील प्रत्येक गाव आणि गल्लीतील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी होणे अपेक्षित आहे. या आधारे मिळालेली माहिती लक्षात घेऊन , या प्रत्यक्ष माहितीतून आम्हाला आमचे कामगार धोरणात आवश्यक ते बदल करता येतील, असेही यादव म्हणाले.
श्रम आणि रोजगार कार्यालयाचे अधिकारी, कामगार संघटनांचे नेते, कामगार आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
......
१.६६ कोटी कामगारांनी केली नोंदणी
देशात अंदाजे ३८ कोटी कामगार हे असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यापैकी १.६६ कोटी कामगारांनी आतापर्यंत ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. असंघटित कामगारांची माहिती नसल्याने शासकीय मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे साधन नव्हते; पण आता ई-श्रम कार्डमुळे सरकारकडे त्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाली आहे. राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, ॲप आधारित सेवा ज्यात रोजंदारीवर काम करणारे कामगार तसेच असंघटित क्षेत्रातले कामगार यांची भूमिका यात महत्त्वाची ठरणार असल्याचे मध्य विभागाचे मुख्य श्रम आयुक्त डी. पी. एस. नेगी यांनी सांगितले.