सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ठेकेदारांना जुन्या संशयित बिलांचे केले वितरण?

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ठेकेदारांना जुन्या संशयित बिलांचे केले वितरण ?

मनोहर कुंभेजकर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : एकीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचा घणाघाती आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत केला होता. यामुळे सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात जोरदार जुंपली होती. मात्र मंत्र्यांच्या बंगल्यासाठी मंजूर झालेली ९० कोटी रक्कम ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २००८ ते २०१५ सालची जुन्या संशयित बिलांसाठी दिली असल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकमत’ला मिळाली आहे. ‘लोकमत’ला या जुन्या बिलांच्या ठेकेदारांना दा केलेल्या काही पावत्याही मिळाल्या आहेत.

सध्या कोविडमुळे अनेकांचे रोजगार गेले असताना सदर ९० कोटींच्या रकमेचे मिळालेले अनुदान सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत नाईक यांनी मोठ्या प्रमाणात जुनी बोगस बिले काढून संबंधित कंत्राटदारांना दिली असून, सामान्य जनतेच्या पैशांची लूट केल्याची माहिती सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण झाल्याची माहिती असून, एका बिलामागे संबंधित कंत्राटदाराकडून ३० टक्के रक्कमसुद्धा या अधिकाऱ्याला दक्षिणा म्हणून द्यावी लागली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या भष्ट कारभारात नाईक यांना आनंद कदम हा या खात्यातील कॉम्प्युटर ऑपरेटर मदत करत असून तो गेली १० ते १२ वर्षे या जागेवर चिकटून असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

वरील विषयाअन्वये इलाका शहर विभागात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असून तत्कालीन कार्यकारी अभियंता हरिष पाटील, स्वामीदास चौबे व सा.ब. पाटील यांच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून त्यांच्या काळात अदा केलेल्या अनेक बिलांच्या चौकशाही झाल्याचे समजते. या वरील अधिकाऱ्यांनी १०० कोटींची बोगस बिले तयार केली होती, नंतर काही कारणाने इलाखा शहर विभागातून त्यांची बदली झाल्याने त्यांच्या काळातील बिले प्रलंबित राहिली होती. मात्र कोविड काळातील मंत्र्यांच्या बंगल्यावर झालेल्या दुरुस्तीसाठी आलेले ९० कोटी जुन्या बिलांतून वळते करण्यात आली.

या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांच्या काळातील १०८ कोटी व ५८ कोटी रकमेच्या देयकांची चौकशी झाली असता तत्कालीन सरकारने २०१५ साली वरील संशयास्पद बिले देण्यास स्थगिती दिली. तत्कालीन अधीक्षक अभियंता जयंजाळ यांनी सर्व देयके संशयित असल्याची तक्रार करून मंत्रालयात पत्रव्यवहार केला होता. परंतु यानंतर आलेल्या कार्यकारी अभियंता संजय इंदुलकर, एच.पी. सावंत व विद्यमान कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत नाईक यांनी ठेकेदारांकडून ३० टक्के रक्कम घेऊन संशयित बिले पारित केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

याप्रकरणी कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता,वसदर सर्व आरोप हे बिनबुडाचे असून नियमाप्रमाणे आम्ही सर्वांना समान न्याय देत कोविड काळातील ठेकेदारांची बिले दा केली आहेत. यामध्ये कोणतेही अर्थकारण झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

------------------------------