राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांना मिळणार ४,९५७ ‘स्पेशल’ निवासी डॉक्टर; उपक्रम काय? 

पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना जिल्हा रुग्णालयात काम करणे बंधनकारक

संतोष आंधळे, लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मुंबई : राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना जिल्हा निवासी कार्यक्रम बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयांना ४,९५७ निवासी डॉक्टर तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता मिळणार आहेत. हा कार्यक्रम सर्व निवासी डॉक्टरांसाठी बंधनकारक असणार आहे. विशेष म्हणजे क्लिनिकल आणि पॅरा क्लिनिकल विभागातील डॉक्टर थेट रुग्णालयात रुग्णांच्या सेवेत असतील. नॉन क्लिनिकल विषयांच्या डॉक्टरांना कशा पद्धतीचे काम द्यावे, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. 

जिल्हा रुग्णालयांमध्ये गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी देशभरातील सर्व वैद्यकीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या अभ्यासकाळात तीन महिने जिल्हा रुग्णालयांत काम करावे लागेल, असे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी केले होते. ‘जिल्हा निवासी कार्यक्रम’ असे या उपक्रमाचे नाव आहे. मात्र, कोरोनामुळे उपक्रमाची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती. 

या विषयांचे डॉक्टर होणार उपलब्ध

- चिकित्सालयीन विषय (क्लिनिकल)
- शल्यचिकित्सा (सर्जरी)
- औषधवैद्यक शास्त्र (मेडिसिन)
- बधिरीकरण शास्त्र (ॲनेस्थेशिया) 
- अस्थिव्यंगोउपचार (ऑर्थोपेडिक्स)
- बालरोग विभाग (पीडियाट्रिक्स) 
- श्वसन विकार विभाग (पल्मनरी मेडिसिन)
- रेडिओलॉजी (विकिरण शास्त्र)
- मानसोपचारतज्ज्ञ (सायकॅट्रिस्ट) 
- कान-नाक-घसा (इएनटी) 
- महिला आणि प्रसूती शास्त्र (गायनेकॉलॉजी) 

पूर्व चिकित्सालयीन विषय (नॉनक्लिनिकल) 

- बायोकेमिस्ट्री (जीव रसायनशास्त्र)
- फिजियोलॉजी (शरीरक्रिया शास्त्र)
- अनाटॉमी (शरीररचना शास्त्र)
- परा चिकित्सालयीन विषय (पॅरा क्लिनिकल)
- मायक्रोबायोलॉजी (सूक्ष्मजीवशास्त्र)
- पॅथॉलॉजी (शरीर विकृतीशास्त्र) 
- फोरेन्सिक मेडिसिन अँड टॉक्सोलॉजी (न्याय वैद्यकशास्त्र)
- फार्माकोलॉजी (औषधनिर्माण शास्त्र)
- प्रेव्हेंटिव्ह अँड सोशल मेडिसिन जनऔषध वैद्यकशास्त्र

उपक्रम काय? 

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या सत्रात असलेल्या निवासी डॉक्टरांना रोटेशन पद्धतीने ही सेवा देता येणार आहे. सर्व शासकीय, खासगी, अभिमत विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या सर्व पदव्युत्तर महाविद्यालयांना हा उपक्रम बंधनकारक आहे. निवासी डॉक्टरांची राहण्याची सोय जिल्हा रुग्णालयाच्या किंवा २ ते ३ किलोमीटरच्या परिसरात करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. हा कार्यक्रम जिल्हा आरोग्य रुग्णालय, तालुका स्तरावरील सामुदायिक आरोग्य केंद्रे येथे तसेच राज्याच्या निधीवर सुरू असलेली केंद्रे, परंतु १००हून कमी खाटा असलेली रुग्णालयांसाठी आहे. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. निवासी डॉक्टरांची राहण्याची व्यवस्था याविषयी चर्चा झाली आहे. येत्या नवीन वर्षात हा कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून, आमची पूर्ण तयारी झालेली आहे. - डॉ. दिलीप म्हैसेकर, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"