जिल्हा विधि प्राधिकरणास ‘सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार’

मुंबई विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ : स्पर्धेत मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूरला मागे टाकत कोल्हापूरची बाजी

कोल्हापूर : लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून वर्षभरात अनेक प्रलंबित खटले निकाली काढले. ‘न्याय आपल्या दारी’ या योजनेंतर्गत तळागाळांतील सामान्य लोकांपर्यंत मोफत कायदेशीर सल्ला देत राज्यात ‘सर्वोत्कृष्ट काम’ केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणास ‘सर्वोत्कृष्ट विधि सेवा प्राधिकरणा’चा पुरस्कार देऊन गौरव केला. मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांच्या हस्ते जिल्हा विधि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायाधीश आर. जी. अवचट आणि सचिव न्यायाधीश उमेशचंद्र मोरे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. जे लोक न्याय यंत्रणेपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत, त्या लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना वेळेत तसेच सुलभतेने न्याय मिळावा यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणने महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. दिवाणी खटले, मिटविता येण्यासारखे फौजदारी खटले, मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे, जमीन अधिग्रहण खटले, विमा कंपनी, बँक वसुलीसंबंधी खटले, कौटुंबिक वादासंबंधी खटले अशा सर्व दाखल व दाखलपूर्व खटल्यांचा जास्तीत जास्त निपटारा करण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाने काम केले आहे. यासाठी वेळोवेळी जनजागृती करून न्यायापासून वंचित राहण्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न विधि सेवा प्राधिकरणने केला आहे. या कामाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाला राज्यातील ‘सर्वोत्कृष्ट कार्याचा पुरस्कार’ दिला आहे. या स्पर्धेत मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर या चार जिल्ह्णांना मागे टाकत कोल्हापूरने हा बहुमान मिळविला. चांगल्या कामाचा बहुमान ‘न्याय आपल्या दारी’ या योजनेंतर्गत तळागाळांतील सामान्य लोकांपर्यंत मोफत कायदेशीर सल्ला दिला. ही योजना दुर्बल आणि वंचित घटकांतील आर्थिक, सामाजिक, राजकीय मागासवर्गीय लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात यशस्वी झालो. तृतीयपंथीयांना समाजाच्या मुख प्रवाहात आणण्यासाठी लघुपट तयार केला. तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयास पाठविला. त्यांचे ज्वलंत अनुभव प्रत्येकाला भावले. या सर्वांना रेशनकार्ड मिळवून दिली. तेवढ्यावर न थांबता त्यांच्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून दोन गाळे कायमस्वरूपी मिळवून दिले. लोकन्यायालयाच्या पॅनेलवर एक समाजसेवक घ्यावा लागतो. त्यासाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाने भारतामध्ये पहिल्यांदा समाजसेवक म्हणून तृतीयपंथीयांना जिल्हा न्यायाधीशांच्या शेजारी बसून जेवायला घातले. नुसते खटले निकाली न काढता सामाजिक कार्यातही अग्रेसर असलेल्या विधि सेवा प्राधिकरणाचे काम उच्च न्यायालयाला आवडले. जे राज्यघटनेला अभिप्रेत आहे. विधि सेवा प्राधिकरण म्हणजे सामान्य माणसाचे सीपीआर रुग्णालय आहे. याठिकाणी सर्व स्तरांतील लोक येतात. एक लाख उत्पन्न आहे. अशा लोकांना चोवीस तासात मोफत वकील दिला जातो. हा खऱ्या अर्थाने जलदगतीने मिळणारा न्याय आहे. याच कामाची पोहोच पावती म्हणून बहुमान मिळाला असल्याचे सचिव उमेशचंद्र मोरे यांनी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिला जाणारा सर्वोत्कृष्ट विधि सेवा प्राधिकरणाचा पुरस्कार मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांच्या हस्ते जिल्हा विधि प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायाधीश आर. जी. अवचट आणि सचिव न्यायाधीश उमेशचंद्र मोरे यांनी स्वीकारला.