नोकरदार महिलांच्या मदतीसाठी जिल्हा-अधिकारी

कामाच्या ठिकाणी महिलांना अनेकदा मानसिक, शारीरिक अत्याचार सहन करावे लागतात. या अत्याचारांपासून संरक्षणासाठी शासनाने नवीन नियमांची तदतूद केली आहे.

अलिबाग : कामाच्या ठिकाणी महिलांना अनेकदा मानसिक, शारीरिक अत्याचार सहन करावे लागतात. या अत्याचारांपासून संरक्षणासाठी शासनाने नवीन नियमांची तदतूद केली आहे. त्यानुसार जिल्हय़ाचे उपजिल्हाधिकारी यांना शासकीय नियमांच्या अंमलबजावणीअंतर्गत जिल्हा - अधिकारी (डिस्ट्रीक्ट ऑफिसर) म्हणून शासनाकडून घोषित करण्यात आले आहेत.

शासनाच्या अधिनियमानुसार स्थानिक तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचे पूर्ण अधिकार जिल्हा -अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. ज्या कार्यालयात 1क् कर्मचा:यांपेक्षा कमी कर्मचारी आहेत किंवा ज्या ठिकाणी नियुक्ती प्राधिका:याविरुध्द तक्रारी आहेत, अशा कार्यालयातील लैंगिक छळाच्या तक्रारी या स्थानिक समितीकडे करण्यात याव्यात, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

समन्वयक अधिका:यांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रतील लैंगिक छळाच्या तक्रारी प्राप्त करून घेऊन त्या संबंधित स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे 7 दिवसांच्या आत सादर करण्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. ही नियुक्ती जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्याने होणार असून समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी हे राहतील.

सदस्य - 1 पदाकरिता, जिल्हय़ातील गट, तालुका, तहसील पातळीवर व नगरपरिषद पातळीवर काम करणा:या महिलांमधील एक महिला, सदस्य-2 करिता, लैंगिक छळ निवारण विषयाबाबत बांधिलकी असलेली संस्था, संघटनेमधील महिला सदस्या या विषयासंबंधी तज्ज्ञ असणारी तसेच कायद्याची माहिती असणारी, सदस्य-3 करिता अनुसूचित जाती, जमाती किंवा इतर मागासवर्ग किंवा अल्पसंख्याक समाजातील क्षेत्रत कार्य करणारी महिला या विषयासंबंधी तज्ज्ञ असावी, महिला व बालविकास अधिकारी हे या समितीचे पदसिध्द सदस्य असतील. (प्रतिनिधी)

 

अध्यक्ष व सदस्य निकष

अध्यक्ष पदाकरिता, महिला सक्षमीकरणाचा विशेष करून कामाच्या ठिकाणी होणा:या लैंगिक छळाबाबतच्या सामाजिक कामाचा कमीत कमी 5 वर्षे अनुभव असलेली सामाजिक कार्यकर्ती महिला असावी. कामगार, सेवा, दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यांचा परिचय त्यांना असणो आवश्यक आहे.