जि. प. अध्यक्ष निवडणूक पुढे ढकला

निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या नंतर घ्यावी, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्याचे समजते.

मुंबई : राज्यातील काही जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची होवू घातलेली निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या नंतर घ्यावी, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्याचे समजते. राष्ट्रवादीने आपल्या राजकारणावर डोळा ठेवून केलेल्या या मागणीला काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी विरोध केला. 

काही जिल्हा परिषदांमध्ये राष्ट्रवादी आणि भाजपाची सत्ता आहे. ही अभद्र युती तोडावी असा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत अनेकदा झाला पण राष्ट्रवादीने ती कायम ठेवली आहे. विदर्भात तर पाच जिल्हा परिषदांमध्ये अशी युती आहे. 

त्यातच  जि.प.चे अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे अशा जिल्हा परिषदांमध्ये दोन्ही पदांसाठी निवडणूक होत आहे. भाजपाबरोबरची पुन्हा आघाडी केली तर विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने राष्ट्रवादीला अडचणीचे ठरू शकते. विधानसभा निवडणुकीनंतर ही निवडणूक घेतली तर पुन्हा भाजपासोबत जाता येते वा काँग्रेसला अडचणीत आणण्याची भूमिका घेता येते अशी राष्ट्रवादीची रणनीती असल्याचे सूत्रंनी सांगितले. त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जि.प.पदाधिका:यांची निवडणूक नको, अशी भूमिका राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्याचे सूत्रंनी सांगितले. विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता कुठल्याही क्षणी लागेल. आचारसंहितेच्या काळात पदाधिक:यांची निवडणूक घेता येणार नाही, असा तर्कही राष्ट्रवादीतर्फे देण्यात आल्याची माहिती आहे. 

काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मात्र राष्ट्रवादीची गोची करीत ठरलेल्या तारखांनाच पदाधिका:यांची निवडणूक झाली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका मांडली. (विशेष प्रतिनिधी)

 

जि.प.पदाधिका:यांची निवडणूक घ्यावीच लागणार आहे. महाधिवक्ता आणि विधी व न्याय विभागानेही तसेच मत शासनाला दिले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची त्यात अडचण नाही. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणो ही निवडणूक होईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केल्यानंतर वादावर पडदा पडला. 

 

आश्रमशाळांना

अतिरिक्त तुकडय़ा

च्आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांच्या अनुदानित आश्रमशाळांसाठी 2क्क् कायमस्वरूपी अतिरिक्त तुकडय़ांच्या नैसर्गिक वाढीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच पटपडताळणीत 8क् टक्क्यांपेक्षा जास्त उपस्थिती असलेल्या पात्र 8 आश्रमशाळांच्या नैसर्गिक तुकडय़ा वाढीस मान्यता देण्यात आली.

च्यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम आणि गोंड जमातीच्या विद्याथ्र्यासाठी असलेल्या 6 माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्यासही मान्यता देण्यात आली.