मुंबई : पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेची सदस्य असलेली व्यक्ती त्या पदाचा राजीनामा न देताहीे ग्राम पंचायतीची किंवा सरपंचपदाची थेट निवडणूक लढवू शकते व असलेले पद न सोडता निवडणूक लढविणे ही अपात्रता ठरत नाही, असा निकाल मुंबईउच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम १४ (१) ( जे-२) अन्वये पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेची सदस्य असलेली व्यक्ती ग्राम पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अथवा सदस्य म्हणून कायम राहण्यास अपात्र ठरते. याचा अर्थ एवढाच आहे की, एकच व्यक्ती जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांची एकाच वेळी सदस्य राहू शकत नाही.न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेची सदस्य असलेली व्यक्ती ग्राम पंचायतीची अथवा सरपंचपदाची निवडणूक लढवू शकत नाही, असे नाही. तसेच दुसरी निवडणूक लढविण्याआधी आधीची पदे सोडायला हवीत, असे हा कायदा कुठेही म्हणत नाही. अपात्रता एकाच वेळी दोन पदे धारण केल्याने लागू होते.
न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीची सदस्य असलेली व्यक्ती ग्रामपंचायतीवर पंच किंवा सरपंच म्हणून निवडून आली तरी केवळ निवडणुकीत विजयी होण्याने त्या व्यक्तीने ते पद धारण केले असे होत नाही. निवडणुकीनंतर ग्रामपंचायतीची ज्या दिवशी पहिली बैठक होते त्या दिवसापासून सरपंच व पंच पदावर रुजू झाले, असे मानले जाते. त्यामुळे पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेची सदस्य असलेली व्यक्ती ग्रामपंचायतीवर निवडून आली तरी ग्रामपंचायतीची पहिली सभा होईपर्यंत त्या व्यक्तीने एकाच वेळी दोन पदे धारण करण्याचा किंवा त्यामुळे कलम १४ (१) (जे-२) नुसार अपात्रता लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही.निकालात असेही नमूद केले गेले की, पंचायत राज संस्थांमध्ये आधीपासून एका पदावर असलेली व्यक्ती दुसऱ्या संस्थेवर जेव्हा निवडून येते तेव्हा त्या व्यक्तीने दुसरे पद धारण करण्याआधी पहिले पद सोडणे अपेक्षित असते. तसे केले नाही तरच अपात्रतेचा प्रश्न येतो. त्यामुळे कायद्यास अभिप्रेत असलेली अपात्रता फक्त एकाच वेळी दोन पदे धारण करण्यापुरती आहे. ती निवडणूक लढविण्यास लागू होत नाही.उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या तुळजापूर तालुक्यातील काटी ग्रामपंचायतीचे सरपंच आदेश जालिंदर यांना अपात्र घोषित करून घेण्यासाठी त्याच गावातील संजय बाजीराव देशमुख यांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्या. रवींद्र घुगे यांनी हा निकाल दिला. ग्रामपंचातीची पहिली सभा होण्यापूर्वी कोळी यांनी पंचायत समितीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला व तो मंजूरही झाला. त्यामुळे त्यांनी एकाच वेळी दोन पदे धारण केली असे होत नाही व ते सरपंच म्हणून अपात्रही ठरत नाहीत, असे न्यायालयाने घोषित केले. या सुनावणीत देशमुख यांच्यासाठी अ‍ॅड. एन. के. तुंगार यांनी, उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी सहाय्यक सरकारी वकील एन. टी. भगत यांनी तर कोळी यांच्यासाठी अ‍ॅड. एस. एम. कुसकर्णी व अ‍ॅड. ओ.बी. बोईनवाड यांनी काम पाहिले.काय होता नेमका वाद?च्आदेश कोळी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये काटी पंचायत समितीवर सदस्य म्हणून निवडून गेले.च्त्या पदाचा राजीनामा न देताच त्यांनी काटी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदपदाची थेट निवडणूक लढविली.च्१७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी कोळी सरपंचपदी विजयी झाले.च्२२ आॅक्टोबर २०१७ रोजी कोळी यांनी पंचायत समिती सदस्यपदाचा राजीनामा दिाला व तो ३० आॅक्टोबररोजी मंजूर झाला.च्काटी ग्रामपंचायतीची पहिली सभा २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी झाली व त्याच दिवशी कोळी सरपंचपदी रूजू झाले.च्पंचायत समितीचा राजीनामा न देता सरपंचपदाची निवडणूक लढविली म्हणून कोळी यांना अपात्र ठरवावे यासाठी देशमुख यांनी केलेला अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर करून एप्रिल २०१८ मध्ये त्यांना अपा६ घोषित केले.च्त्याविरुद्ध कोळी यांनी केलेले अपील मंजूर करून विभागीय आयुक्तांनी जुलै २०१८ मध्ये त्यांची आपात्रता रद्द केली.च्याविरुद्ध देशमुख यांनी केलेली याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली.