मुंबई : देशातील सद्य:स्थिती बिकट आहे. केरळच्या राज्यपालांनी कायदा मंजुरीबाबत निष्क्रियता दर्शवणे, बीबीसीसारख्या नावाजलेल्या माध्यमसमूहावर आयकराच्या धाडी पडणे, अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविणे, या सर्व बाबी अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहिंटन फली यांनी शुक्रवारी येथे व्यक्त केले.
श्रीमती बन्सरी शेठ एंडोवमेंट व्याख्यानमालेत ‘कॉन्स्टिट्यूशन : चेक अँड बॅलन्स’ या विषयावरील व्याख्यानावेळी रोहिंटन फली बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्राच्या अनेक धोरणांवर घणाघात केला. ते म्हणाले की, बीबीसीने गुजरातसंबंधी वृत्तपट बनविल्यावर त्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर बीबीसीच्या कार्यालयांवर आयकर विभागाने धाडी टाकल्या. त्याच क्षणी न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे गरजेचे होते. माध्यमे ही लोकशाहीचे पहारेकरी आहेत. माध्यमेच संपली तर काहीही शिल्लक राहणार नाही, असे न्या. फली म्हणाले.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत...
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर केंद्राने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत संसदेत मांडलेल्या विधेयकाबाबतही न्या. फली यांनी नाराजी दर्शविली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की, जोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत संसद काही कायदा बनवत नाही, तोपर्यंत त्यांची नियुक्ती करण्यासाठी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता यांचे मिळून एक पॅनल तयार करावे. मात्र, सरकारने कायदा बनविताना सरन्यायाधीशांना वगळून पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या मंत्र्यांचा सहभाग केला, ही बाब त्रासदायक आहे. कारण अशा पद्धतीने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन आयुक्तांची नेमणूक होणार असेल तर मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होतील की नाही, याबाबत शंका आहे, असे न्या. फली यांनी स्पष्टच म्हटले.
केंद्र सरकारचा जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद ३७० हटविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविणे, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. त्याचा संघराज्यांवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे रोहिंटन फली यांनी अखेरीस नमूद केले.