‘त्या’ पीएसआयना मूळ पदावर पाठविल्याने खात्यात दुफळी?

पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या दीक्षान्त संचलनानंतर आरक्षणातून पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरून राखीव प्रवर्गातील १५४ अधिकाऱ्यांना मूळ पदावर परत पाठविण्याच्या गृहविभागाच्या निर्णयाचे तीव्र पडसात पोलीस दलात उमटू लागले आहेत.

- जमीर काझी 
मुंबई : पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या दीक्षान्त संचलनानंतर आरक्षणातून पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरून राखीव प्रवर्गातील १५४ अधिकाऱ्यांना मूळ पदावर परत पाठविण्याच्या गृहविभागाच्या निर्णयाचे तीव्र पडसात पोलीस दलात उमटू लागले आहेत. हा निर्णय अत्यंत अपमानास्पद असून, त्यातून राज्य सरकार मागासवर्गीयांविरोधात आहे, अशी भावना संबंधितामध्ये आहे. यामुळे खात्यात जातीय गटबाजीचा धोका आहे\ असा इशारा राज्य गुप्तवार्ता विभागाने (एसआयडी) राज्याच्या गृहविभागाला दिल्याचे समजते.
पोलीस दलाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच १५४ उपनिरीक्षकांना अधिकाºयाचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्यांना पदावनत करण्याची घटना घडली आहे. त्या विरोधात सोशल मीडियावरून विविध मेसेज, व्हिडीओ व्हायरल केले जात आहेत. त्यामुळे खात्यात गटबाजी होण्याचा धोका असून, याबाबत वेळीच योग्य खबरदारी घ्यावी, असे एसआयडीने गृहविभाग व पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.
उपनिरीक्षकाच्या ११५व्या बॅचचा (खात्यांतर्गत) नाशिक येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रामध्ये ५ आॅक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित दीक्षान्त सोहळा
झाला. यशस्वी उमेदवारांना पदाची शपथ घेऊ न परिवेक्षणार्थी
अधिकारी म्हणून नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यात आले. मात्र,
त्याच दरम्यान, ‘मॅट’ने संतोष राठोड
व इतर विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात शासनाने दिलेल्या विशेष हक्क याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, नमूद राखीव प्रवर्गातील
१५४ उमेदवारांना मूळ पदावर
परत पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वास्तविक, ही आरक्षणातून पदोन्नती नसून, परीक्षेद्वारे झालेली निवड असताना गृह विभागाने त्याबाबत संभ्रम निर्माण करणारी भूमिका घेतल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली, असा आक्षेप आहे. विशेषत: गृहविभागातील दोन अधिकाºयांनी जाणीवपूर्वक प्रवर्गातील उमेदवारांना अडचणीची ठरणारी भूमिका मांडली, असा आक्षेप संबंधित उमेदवारांकडून होत आहे. त्याचा आधार घेत, सरकार जातीयवादी असल्यानेच मूळ पदावर पाठविण्यात आले, असा संदेश सोशल मीडियावरून व्हायरल होत आहे. त्याचबरोबर, याबाबत वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये एका वकिलाने मागासवर्गीयांविरुद्ध हा जाणीवपूर्वक कट करण्यात आला आहे, असा थेट आरोप केला. त्याची क्लिप व्हायरल होत असून, त्यातून असंतोष निर्माण होत आहे, असा इशाराही या अहवालात आहे.
(उद्याच्या अंकात : ‘त्या’ पीएसआयबद्दल गृहविभाग विधि विभागाच्या निरीक्षणाच्या प्रतीक्षेत)
>अशी झाली परीक्षा...
राज्य लोकसेवा आयोगाने २०१६ मध्ये मर्यादित विभागीय उपनिरीक्षक परीक्षा घेतली. त्याच्या ८२८ पदांचे निकाल गेल्या वर्षी ५ मे रोजी जाहीर करण्यात आले.
गुणवत्ता यादीत सर्वसाधारण २५३, अनुसूचित जाती २३०,अनुसूचित जमाती २३१, विशेष मागासवर्गीय प्रभाग २४२, भटक्या जमाती- ब २५३ उमेदवारांची निवड जाहीर करण्यात आली.