मुंबई : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नियुक्ती बाल एकात्मिक योजनेअंतर्गत नेमण्यात आलेली निवड समिती करत असल्याने त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने काही दिवसांपूर्वी दिला.अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना मानधन देण्यात येते व त्या जिल्हा परिषदेच्या कायमस्वरूपी कर्मचारी नसल्याने जिल्हा परिषद व त्यांच्यात ‘एम्प्लॉयर-एम्प्लॉई’चे नाते नाही. त्यांची नियुक्ती महिला व बाल कल्याण विभागाच्या बाल एकात्मिक योजनेअंतर्गत नेमण्यात आलेल्या निवड समितीद्वारे करण्यात येत असल्याने त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना नाही, असा निर्वाळा न्या. एस.व्ही. गंगारूपवाला, न्या. रवींद्र व्ही. घुगे व न्या. अनिल किलोर यांच्या पूर्णपीठाने ८ नोव्हेंबर रोजी दिला.अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर येथील अंगणवाडीवर संगीता गडीलकर यांची बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अंगणवाडी सेविका म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्या नियुक्तीला बालवाडीच्या कर्मचारी सुनीता अढाव यांनी सप्टेंबर २००९ मध्ये नाशिक विभागीय आयुक्तांपुढे आव्हान दिले. सुनीता यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या बालवाडीच्या कर्मचारी आहेत तसेच पारनेरच्या रहिवासी आहेत. त्यामुळे शासन निर्णय १२ मार्च २००८ नुसार निवड करताना सुनीता यांना प्राधान्य द्यायला हवे.सुनीता यांचे हे म्हणणे मान्य करत विभागीय आयुक्तांनी संगीता यांची नियुक्ती २००९ मध्ये रद्द केली व नव्याने निवड प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला. विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयाला संगीता यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने ३१ मे २०१० रोजी विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द करत पुन्हा हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांकडे पाठविले. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, १९६१ मधील कलम २६७-ए अंतर्गत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे का, यावर उत्तर देण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले.त्यावर आयुक्तांनी शासन निर्णय ५ आॅगस्ट २०१० मधील क्लॉज ५ अंतर्गत आपल्याला हे अधिकार आहेत, असे स्पष्ट केले. त्यावर संगीता यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, शासन निर्णय ५ आॅगस्ट २०१० मधील क्लॉज ५ नुसार, अंगणवाडी व मदतनीस यांच्या नियुक्तीबाबत काही तक्रार असल्यास त्याची तक्रार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करावी. विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यासंदर्भात नमूद करण्यात आलेले नाही.उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने संगीता यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत विभागीय आयुक्तांचा आदेश रद्द केला आणि त्याचवेळी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणात अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असल्याचे म्हटले असल्याचे निकालात नमूद केले. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, १९६१ मधील कलम २६७-ए अंतर्गत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे का, यावर उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने निर्णय घेण्याची विनंती एकसदस्यीय खंडपीठाने मुख्य न्यायाधीशांना केली.त्यानुसार हा गुंता सोडविण्यासाठी पूर्णपीठाची नियुक्ती करण्यात आली आणि पूर्णपीठाने एकसदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निकाल योग्य असल्याचे म्हणत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, १९६१ मधील कलम २६७-ए अंतर्गत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘जिल्हा परिषदेने केलेल्या नियुक्त्या किंवा ठराव रद्द करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, १९६१ मधील कलम २६७-ए अंतर्गत विभागीय आयुक्तांना आहे, हे नमूद करण्याची आवश्यकता नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.>असा आहे शासन निर्णयशासन निर्णय ११ नोव्हेंबर १९९९ नुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या आठ सदस्यीय समितीच्या शिफारशीनंतर अंगणवाडी सेविका व मदतनीसची नियुक्ती करण्यात येते. या समितीवर पाच सरकारी अधिकारी आणि तीन खासगी व्यक्ती मिळून ही समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समितीच अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना नियुक्तीपत्र देते. त्यामुळे आयसीडीएस आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे त्यांची नियुक्ती करत नाहीत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यामध्ये ‘एम्ल्पॉयर-एम्प्लॉई’चे नाते नाही. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी निवड समितीला मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची संमती घ्यावी लागते. मात्र, एकात्मिक बालविकास योजनेचे प्रकल्प अधिकारी नियुक्तीपत्र देतात. अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना जिल्हा परिषदेमधील पदावर कायमस्वरूपी नियुक्त करण्यात येत नाही. त्यांना एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत मानधन देण्यात येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.गुणवत्ता यादीत आलेल्या एखाद्या उमेदवाराच्या निवडणुकीला आव्हान द्यायचे असल्यास संबंधिताने गुणवत्ता यादी जाहीर केल्यानंतर दहा दिवसांत प्रकल्प अधिकाºयांकडे तक्रार करावी व एखाद्याची नियुक्ती झाल्यास ३० दिवसांत अपील करावे. ग्रामीण भागातील नियुक्ती असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे अपील करावे व शहरी भागातील नियुक्ती असल्यास महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांकडे तक्रार करावी, असे शासनाच्या १३ आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद केले आहे.तसेच या दोघांच्याही निर्णयाला ६० दिवसांत आव्हान दिले जाऊ शकते. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांच्या निर्णयाला विभागीय आयुक्त (महसूल), पुणे आणि महिला व बालविकास विभागाच्या उपायुक्तांच्या निर्णयाला त्याच विभागाच्या आयुक्तांपुढे आव्हान दिले जाऊ शकते. या शासन निर्णयाचा विचार करता विभागीय आयुक्त महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, १९६१ मधील कलम २६७-ए अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.