मुंबई : कुत्र्याच्या छत्र्यांप्रमाणे रातोरात उभ्या राहणाऱ्या अवैध बांधकामांनी मुंबई महानगराची उरलीसुरली रयाही पार गेल्यानंतर हताशपणे हात वर करण्याऐवजी या अवैध बांधकामांना वेळीच आळा घालण्यासाठी संपूर्ण बृहन्मुंबई परिसराचे येत्या एक वर्षात ‘जिओमॅपिंग’ करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
महापालिकेने केलेल्या एका अपिलात हा आदेश देताना न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एक तर अवैध बांधकामे होत असतात तेव्हा ती महापालिकेच्या लक्षात येत नाहीत. नंतर ती पाडायला गेल्यावर ते बांधकाम तर फार पूर्वीपासूनचे आहे, आम्ही फक्त त्यात दुरुस्ती/सुधारणा करीत आहोत, असे म्हणून संबंधित वाद घालतात. यातून प्रदीर्घ काळ कोर्टकज्जे सुरू राहतात. पण महापालिका व न्यायालयांनीही जुनाट मानसिकतेतून बाहेर पडून आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरली तर शहराच्या सुनियोजित स्वरूपास येणारी ही विद्रूपता रोखणे शक्य होईल.
हल्ली अनोळखी ठिकाणी जाताना वाटाड्याचे काम गूगल मॅप्स करू शकतात, याची आठवण करून देत न्यायालयाने महापालिकेस ‘जिओमॅपिंग’चा आदेश दिला. खरेतर, ५० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्वच शहरांचे ‘जिओ मॅपिंग करण्याचा आदेश दिला गेला. परंतु राज्यात एवढ्या लोकसंख्येचे मुंबई हे एकमेव शहर असल्याने फक्त मुंंबईचेच ‘जिओमॅपिंग’ करावे लागेल. हे ‘जिओमॅपिंग’ फक्त महापालिका क्षेत्राचे न करता शहराच्या हद्दीसभोवतालच्या १० किमीपर्यंतच्या परिसराचेही करावे, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे मुंबईला अगदी खेटून असलेल्या ठाणे, वसई-विरार व मीरा-भार्इंदर या इतर महापालिकांच्या बहुतांश भागांचेही ‘जिओमॅपिंग’ अनायसे होईल.
‘खर्चाचे पैसे सरकारने उपलब्ध करून द्यावेत’
‘जिओमॅपिंग’साठी उपग्रह, ड्रोन व अन्य हवाई वाहनांचा वापर केला जाऊ शकेल व त्यासाठी येणाºया खर्चाचे पैसे राज्य सरकारने महापालिकेस उपलब्ध करून द्यावेत, असे न्यायालयाने नमूद केले.