मुंबई : फॅक्टरी, जरीकाम यांसारख्या ठिकाणी बालमजुरांनी काम करणे धोकादायक आहे, तर मग त्यांनी घरगुती कामे करणे ‘धोकादायक रोजगार’ नाही का? असा सवाल करत, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत विचार करण्यास सांगितले. हॉटेल, रेस्टॉरंट, घरगुती कामे करण्यासाठी कोवळ्या वयातील मुलांना गुंतविण्यात येते. त्यामुळे केवळ मुलांच्याच नाही, तर देशाच्याही भविष्यावर परिणाम होणार आहे. सर्व यंत्रणा उपलब्ध असूनही, राज्य सरकार बालमजुरीसारखा गंभीर प्रश्न सोडवू शकले नाही. यावरून सरकार किती असंवेदनशील आहे, हेच दिसून येते, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले.दगड, मशिन व फॅक्टरीच्या अंधा-या खोलीत मुलांचे बालपण हरवत आहे. देशाचे भविष्य असलेल्या या मुलांना अशा कामांमध्ये जुंपल्यास मुलांची वाढ तर खुंटतेच, परिणामी, देशाचीही वाढ खुंटते. २००९च्या सक्तीच्या शिक्षण कायद्याचा विचार करता, यामध्ये शिक्षण विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. बालमजुरीतून सुटका केलेल्या मुलांना शिक्षणाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम शिक्षण विभागाचे आहे. शिक्षण मिळाल्यास ते पुन्हा बालमजुरीकडे वळणार नाहीत. त्यामुळे सरकारने त्यांचे कर्तव्य बजावावे, असे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या.भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने बालमजुरी संदर्भात स्वत:हून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निरीक्षण नोंदविले.‘बालमजुरी’ हा जागतिक चिंतेचा विषय आहे. कारण यामुळे मुलांचे भविष्य धोक्यात आले आहे, तसेच ही एक सामाजिक समस्याही आहे. हा कायदा केवळ कागदावरच राहिला की, त्या कायद्याचे काही कारवाईत रूपांतर होऊन ही सामाजिक समस्या सुटण्यात मदत झाली की नाही, यावर आत्मपरीक्षण करण्यास या याचिकेने भाग पाडले. राज्य सरकारने या समस्येची गांभीर्याने दखल घेतल्याचे जाणवत नाही. आम्ही वारंवार निर्देश दिले. सरकार केवळ प्रतिज्ञापत्रेच दाखल करत राहिले, पण कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे सरकार बालमजुरीसारख्या गंभीर समस्येबाबत असंवेदनशील असल्याचे, आम्ही म्हणू शकतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारवर टीका केली.गरिबी, बेरोजगारी,जगण्यासाठी काही साधने उपलब्ध नसणे, शिक्षणाचा अभाव इत्यादीमुळे बालमजुरीची समस्या निर्माण होते. या समस्येला वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून हाताळले पाहिजे. केवळ मुलांची बालमजुरीतून सुटका करणे पुरेसे नाही.त्यांचे पुनर्वसन करणे, कुटुंबीयांशी त्यांचा मेळ करणे व त्यांना शिक्षण देणे आवश्यक आहे. सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांनी पावले उचलली, यात शंका नाही, पण जेव्हा सर्व संबंधित विभाग एकत्रितपणे काम करतील, तेव्हा त्याचे फळ मिळेल, असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले. पुढे न्यायालय म्हणाले, सरकारच्या अधिसूचनेनुसार जिल्हा पातळीवर नेमण्यात आलेल्या ‘टास्क फोर्स’ने त्यांच्या वरिष्ठांपुढे अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे़तपशीलवार माहिती द्याघरगुती काम, गावाकडील कारखाने, फार्म, शेतकी कामे, वाहतूक व्यवसाय, घाऊक व किरकोळ बाजारांत लहान मुलांना काम करण्यास भाग पाडले जाते. हे काम सरकारला बालमजुरांसाठी ‘धोकादायक रोजगार’ वाटत नाही का? मुलांना कोवळ्या वयात त्यांना कराव्या लागणाºया या कामामुळे त्यांची छळवणूक होत नाही का? त्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात येत नाही का? सरकारला यावर विचार करू दे, असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने सरकारच्या पर्यवेक्षक समितीला राज्यातील बालमजुरीच्या समस्येचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले, तसेच आतापर्यंत बालमजुरी संदर्भात किती जणांवर कारवाई करण्यात आली? किती दंड जमा केला? किती मुलांना दंडाची रक्कम देण्यात आली, याची तपशीलवार माहिती देण्याचे निर्देशही पर्यवेक्षक समितीला न्यायालयाने दिले.
घरगुती कामे बालमजुरांसाठी धोकादायक नाही का?- उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2018 2:14 AM