निकाल देईपर्यंत कुणाल कामराला अटक करू नका; शिंदेंवरील आक्षेपार्ह टिप्पणीप्रकरणी हायकोर्टाचा आदेश

Kunal Kamra news latest: कामरातर्फे ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. एस. मोडक यांच्या खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला.

मुंबई :  राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या कथित आक्षेपार्ह टिप्पणीबद्दल दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, यासाठी स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवला. निकाल जाहीर करेपर्यंत कामराला अटक करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. 

कामरातर्फे ज्येष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. एस. मोडक यांच्या खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला. एफआयआरमध्ये उल्लेख केलेला कोणताही गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. राजकीय पक्षांच्या आदेशानुसार, दहशत निर्माण करण्याकरिता फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा गैरवापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती द्द्यावी, अशी मागणी सिरवई यांनी केली.

एफआयआर नोंदविण्याची खूप घाई करण्यात आल्याचे सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले. ‘सर्व राजकीय पक्ष एकमेकांचे स्पर्धक आहेत. ते एकमेकांचा द्वेष करतात. त्यासाठी त्यांना स्टँडअप कॉमेडियनची आवश्यकता नाही. प्रत्यक्षात कोणीही स्टँडअप कॉमेडियनला गांभीर्याने घेत नाही, असा युक्तिवाद सिरवई यांनी केला.

राज्य सरकारची बाजू मांडताना सरकारी वकील म्हणाले, दखलपात्र गुन्हा घडतो तेव्हा राज्यघटनेचा अनुच्छेद १९ लागू होत नाही. विडंबनामध्ये शिंदे यांना ‘दुर्भावनापूर्ण लक्ष्य’ करण्यात आले. कामरा एकाच व्यक्तीला लक्ष्य करत होते, म्हणून ते विडंबनाच्या कक्षेत येत नाही. जेव्हा कलाकार, स्टँडअप कॉमेडियन आपली कलाकृती सादर करतो तेव्हा त्याची टिप्पणी ‘विनोदी टीके’च्या श्रेणीत असायला हवी.  

युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला. ‘सरकारी वकिलांनी म्हटल्याप्रमाणे समन्स कलम ३५ (३) अंतर्गत बजावण्यात आले आहे. त्यानुसार, व्यक्तीला अटक करण्याची आवश्यकता नाही’, असे न्यायालयाने नमूद केले.

कामराचा युक्तिवाद... 

‘जेव्हा उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांनी तशीच टिप्पणी केली तेव्हा त्यांच्यावर गुन्हा का दाखल केला नाही? शिंदे यांच्या कार्यकर्त्यांकडून ठार मारण्याच्या धमक्या देण्यात येत आहेत.  पोलिसांनाही हे माहीत आहे. तरीही ते कामराला चौकशीसाठी प्रत्यक्ष बोलावत आहेत. यावरून असे दिसते की, राज्यघटना अस्तित्वात येऊन ७५ वर्षे झाली तरी पोलिस नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांबाबत अनभिज्ञ आहेत किंवा त्यांना त्यांची पर्वा नाही’.

सरकारचे म्हणणे...

‘काही राजकारण्यांनी काही शब्द वापरले म्हणून तेच शब्द वापरून कामरा माझ्यावरही खटला चालवू नका, असे म्हणू शकत नाही. अनुच्छेद १९च्या नावाखाली कोणीही एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करू शकत नाही आणि त्याच्या प्रतिष्ठेला कमी लेखू शकत नाही.'