कल्याणकारी राज्याचा गर्व करू नका, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला घेतले फैलावर

कुपोषणामुळे राज्यातील आदिवासी विभागातील मुलांचा मृत्यू होत असेल तर महाराष्ट्राने ‘कल्याणकारी राज्य’ असल्याचा गर्व बाळगू नये.

मुंबई: कुपोषणामुळे राज्यातील आदिवासी विभागातील मुलांचा मृत्यू होत असेल तर महाराष्ट्राने ‘कल्याणकारी राज्य’ असल्याचा गर्व बाळगू नये. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना केवळ शहरापुरतीच मर्यादित न राहता ती ग्रामीण भागात पोहचेल व एकाही मुलाचा कुपोषणामुळे मृत्यू होणार नाही, तेव्हाच हे राज्य ‘कल्याणकारी राज्य’ असल्याचे म्हणू शकता, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची मेळघाट कुपोषणप्रकरणी राज्य सरकारची कानउघडणी केली.
मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे अनेक बालकांचा मृत्यू होत असल्याने राज्य सरकारला येथे डॉक्टर, पोषक आहार व अन्य सुविधा पुरविण्याचे आदेश द्यावेत, यासाठी उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल आहेत. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी होती.
कुपोषणामुळे होणाºया मृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यात महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो, असे सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी सांगितले. त्यावर बढाई मारणे बंद करा, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला संतापून म्हटले.

१० वर्षांपेक्षा अधिक काळ या सर्व याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाने आदेशावर आदेश देऊनही राज्य सरकार या त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात उदासिन आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी आठवड्यातून एकदा ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आता या याचिकेवरील सुनावणी ९ आॅक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.