मुंबई: खासगी रुग्णालयात उपचार घेणा-या रुग्णांची बिलाच्या रकमेवरून रुग्णालयांनी छळवणूक करू नये, यासाठी यंत्रणा अस्तित्वात आणा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.बिलाचे पैसे चुकते करण्यास असमर्थ ठरणाºया रुग्णाची किंवा त्याच्या नातेवाइकांची रुग्णालयांनी छळवणूक करू नये, तसेच रुग्ण व रुग्णालयांचाही अधिकार अबाधित राहील, याची काळजी घेण्यासाठी यंत्रणा नेमा, असे निर्देश न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ‘बिल चुकते न करणाºया रुग्णाला ताब्यात ठेवण्याचा प्रकार बेकायदेशीर आहे. रुग्णालयांना असे करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. जो रुग्ण स्वस्थ झाला आहे, त्याला रुग्णालय सोडण्यापासून रुग्णालय प्रशासन अडवू शकत नाही. रुग्णालये त्यांची फी सोडू शकत नाही, हे आम्हाला मान्य आहे, परंतु कधी-कधी रुग्णांकडून अवाजवी फी आकारण्यात येते, हेही सत्य आहे. त्यामुळे रुग्णालयांनी बिलामध्ये तपशिलात माहिती द्यावी. रुग्णालय व रुग्ण यांच्या अधिकारांचे संतुलनराहावे, यासाठी राज्य सरकारनेयंत्रणा नेमावी,’ असे न्यायालयाने म्हटले.बिलाची रक्कम चुकती न केल्याप्रकरणी दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयांनी रुग्णांना डांबून ठेवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील निर्देश राज्य सरकारला दिले.
‘रुग्णांचा बिलावरून छळ होऊ नये, यासाठी यंत्रणा नेमा’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 15, 2018 2:26 AM