प्रशासकीय कामांत आचारसंहिता अडथळा ठरू देऊ नका-हायकोर्ट

लोकसभा निवडणुकीसाठी लावण्यात आलेल्या आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय कामे थांबवू नका, असे उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेसह राज्य सरकारला सांगितले.

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीसाठी लावण्यात आलेल्या आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय कामे थांबवू नका, असे उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेसह राज्य सरकारला सांगितले.

‘आचारसंहितेदरम्यान आवश्यक असलेली सर्व कामे सुरळीतपणे चालू द्या. आचारसंहिता कामाच्या आड येत नाही. त्यामुळे सर्व आवश्यक ती प्रशासकीय कामे सुरू राहू द्या,’ असे मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने सोमवारी म्हटले. विकासकामांसाठी वृक्षतोड करण्याकरिता मुंबई महापालिकेची कायदेशीर वृक्ष प्राधिकरण समिती हवी, याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होती.

वृक्ष प्राधिकरण समितीवरील तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाने विचारणा केली असता महापालिकेच्या वकिलांनी सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून आचारसंहितेचा यावर परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाला सांगितले.

‘वृक्ष प्राधिकरण समितीवर कसा परिणाम होईल?’
‘आचारसंहितेचा वृक्ष प्राधिकरण समितीवर कसा परिणाम होईल? तुम्ही तुमच्या टीबीएम (टनल बोरिंग मशीन...या मशीनने मेट्रोच्या भुयारीकरणाचे काम करण्यात येते) थांबवू शकता का? आचारसंहिता महत्त्वाच्या कामांआड येऊ शकत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला व एमएमआरडीएला आतापर्यंत मेट्रोच्या कामाआड आलेल्या किती झाडांचे प्रत्यारोपण करण्यात आले आणि त्यात ते किती यशस्वी झाले, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.