वाढत्या बिलासंदर्भात तक्रारींच्या निवारणाशिवाय वीज खंडित करू नका; वीज कंपन्यांना दणका

वीज नियामक आयोग : समाधान न झाल्यास विद्युत लोकपालाकडे दाद मागता येणार

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरासह महाराष्ट्रातील वीजग्राहकांनी जून महिन्यातील वाढीव वीजबिलाच्या केलेल्या तक्रारींची दखल आता महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने घेतली आहे. वीजग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेतानाच, आयोगाने महावितरण, बेस्ट, अदानी आणि टाटा या वीज कंपन्यांना वीजबिल वसूल करतानाच, वीजग्राहकांवर कोठेही अन्याय होणार नाही, वीजग्राहकांना कोणत्याही समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही; असे निर्देश दिले आहेत.

विशेषत: वीजबिल मार्च ते मे या कालावधीच्या सरासरी देयकाच्या दुप्पट आहे. अशा ग्राहकांना तीन हप्त्यांत वीजबिलाचा भरणा करण्याचा पर्याय द्यावा. तक्रारीचे निवारण केल्याशिवाय कोणाचाही वीजपुरवठा खंडित करू नये. ग्राहकांचे समाधान झाले नाही, तर त्याला निवारण कक्ष, ग्राहक गाºहाणे निवारण मंच, विद्युत लोकपालाकडे दाद मागता येईल, असे आयोगाने निर्देशात म्हटले आहे.

वीज कंपन्यांनी मार्च, एप्रिल, मे या महिन्यांची वीजबिले पाठविताना डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्याची सरासरी गृहीत धरली. प्रत्यक्षात मीटर रीडिंग घेण्यात आले नाही. ही वीजबिले हिवाळ्यातील महिन्याच्या सरासरीवर आधारित असल्याने साहजिकच ती कमी आली. मात्र, मार्च, एप्रिल आणि मे या उन्हाळी महिन्यात विजेचा वापर वाढला आणि मीटर रीडिंगनंतर आलेल्या जून महिन्यातील वीजबिलांनी ग्राहकांना घाम फोडला. अदानी, बेस्ट, टाटा व महावितरणच्या अनेक ग्राहकांनी वीजबिले दुप्पट आल्याच्या तक्रारी केल्या. याची दखल घेत आयोगाने वीज कंपन्यांना काही निर्देश दिले.

२७ जून रोजी आयोगाने वाढीव वीजबिलांबाबतची माहिती जाणून घेण्यासाठी चारही वीज कंपन्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत काही निर्देश दिले. त्यानुसार, वीजबिलांच्या आकारणीत पारदर्शकता आणावी. ग्राहकांच्या विशिष्ट तक्रारींना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी यंत्रणा उभारा, अमर्यादित विजेचा वापर आढळल्यास मीटरमधील नोंदी पुन्हा तपासाव्यात आदी निर्देश देण्यात आले आहेत.

ऑटोमॅटिक मीटर रीडिंगला मान्यता
जेथे मीटर्सना ऑटोमॅटिक मीटर रीडिंग लावण्यात आले आहे, तेथे लॉकडाऊनच्या काळातही प्रत्यक्ष मीटरमधील नोंदीच्या आधारे वीजबिल देणे शक्य झाले आहे. परिणामी, सध्या अशा मीटरची संख्या कमी असली, तरी असे मीटर बसविण्यासाठी भांडवली खर्चाच्या योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. अदानीच्या ७ लाख आणि टाटाच्या ६६ हजार मीटर्सना ऑटोमॅटिक मीटर रीडिंग बसविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. हे मीटर जेव्हा बसविले जातील, तेव्हा मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मीटरमधील अचूक नोंदी घेण्यास मदत होईल. असे मीटर बसविल्याने वीजबिलाच्या तक्रारीही घटतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.