मेट्रोला सेवा कर नाही, मग लोकलसाठी का?

जास्तीतजास्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी तिकीट दरांची एमआरव्हीसीकडून (मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन) पुनर्रचना केली जात आहे.

मुंबई : जास्तीतजास्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी तिकीट दरांची एमआरव्हीसीकडून (मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन) पुनर्रचना केली जात आहे. त्यासाठी रेल्वे बोर्डाला विविध सूचना देण्यात येत असतानाच आता मुंबई उपनगरीय लोकलच्या मासिक पासवर असलेला सेवा कर रद्द करण्याची मागणी एमआरव्हीसीने रेल्वे बोर्डाकडे केली आहे. मुंबईत धावणाऱ्या मेट्रोच्या प्रवाशांना सेवा कर नाही, मग लोकल प्रवाशांसाठी का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. या मागणीमुळे एक नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते.
मुंबई उपनगरीय रेल्वेचे जाळे हे मध्य रेल्वे मेन लाइन, हार्बर, ट्रान्स हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे असे विस्तारले आहे. या मार्गांवरून २,९००हून अधिक लोकल फेऱ्या होतात. तर ७५ ते ८० लाखांच्या दरम्यान प्रवासी प्रवास करतात. एवढा मोठा पसारा असतानाही लोकल सेवा चालवताना या वर्षी तोटा १,५०० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त, अशी परिस्थिती असल्याने एमआरव्हीसीने तिकिटांच्या दरांची पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. नुकत्याच झालेल्या रेल शिबिरातही हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर रेल्वे बोर्डाकडेही तो पाठवण्यात आला. पास काढून प्रवास करणाऱ्या लोकलच्या प्रवाशांसाठीही एमआरव्हीसीकडून रेल्वे बोर्डाकडे एक वेगळी मागणी करण्यात आली आहे. लोकलच्या मासिक आणि त्रैमासिक पासावर ४.२ टक्के एवढा सेवा कर आकारला जातो. प्रत्येक पासाची किंमत ही वेगवेगळी असल्याने ५ रुपयांपासून पुढे हा कर प्रवाशांना भरावा लागतो. हा कर शुल्कातच समाविष्ट असतो. त्यामुळे पासावर आकारण्यात येत असला तरी तो जाणवत नाही. जवळपास ४0 लाख पासधारकांना या कराचा फटका बसतो. मेट्रोचे तिकीट दर हे १0 रुपयांपासून ८० रुपयांपर्यंत आहे. तर पास सेवाही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र त्यावर सेवा कर आकारला जात नाही. त्यामुळेच लोकल प्रवाशांना सेवा कराचा भुर्दंड नको, अशी मागणी एमआरव्हीसीने केली आहे. (प्रतिनिधी)