एफआरपी थकीत ठेवणाऱ्या साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नका

ऊस उत्पादक शेतक-यांना उसाचे किमान आधार मूल्य (एफआरपी) थकीत ठेवणाºया राज्यातील २९ साखर कारखान्यांचा गाळप परवाना देऊ नका, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला

मुंबई : ऊस उत्पादक शेतक-यांना उसाचे किमान आधार मूल्य (एफआरपी) थकीत ठेवणाºया राज्यातील २९ साखर कारखान्यांचा गाळप परवाना देऊ नका, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला, तसेच शेतकºयांची थकबाकी ठेवणाºया सर्व साखर कारखान्यांच्या नावांची यादी २४ आॅक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.
राज्यातील सहकारी आणि खासगी अशा २९ साखर कारखान्यांच्या २०१७-१८ या गळीत हंगामात शेतकºयांचे २,२०० कोटी रुपयांचे देणे थकीत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘सुगरकेन कंट्रोल आॅर्डर, १९६६’नुसार, शेतकºयांनी संबंधित साखर कारखान्यांना ऊसपोच केल्यानंतर, १५ दिवसांत साखर कारखान्यांनी त्यांना एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. विलंब झाल्यास मुद्दलीवर १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र, अद्याप काही साखर कारखान्यांनी शेतकºयांची थकीत रक्कम न दिल्याने, सोलापूरचे गोरख घाडगे आणि सुनील बिराजदार यांनी अ‍ॅड. आशिष गायकवाड यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने शेतकºयांची थकबाकी न देणारे किती साखर कारखाने आहेत, अशी विचारणा सरकारकडे केली. त्यावर सरकारी वकिलांनी सहा साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले, तर गायकवाड यांनी २९ साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिले नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. एफआरपी न देणाºया साखर कारखान्यांना सरकारने गाळप परवाना देण्यास सुरुवात केली असल्याची बाब या वेळी गायकवाड
यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
‘राज्यातील साखर कारखान्यांना धोरणाप्रमाणे ऊस उत्पादक शेतकºयांना त्यांनी पुरवठा केलेल्या उसाची किंमत घेण्याचा निर्णय घेण्यात येतो, परंतु शेतकºयांना कायद्यानुसार किमान आधार मूल्य ठरावीक मुदतीत का देण्यात येत नाही?’ असा सवाल न्यायालयाने साखर कारखान्यांना केला.
>वैधानिक अधिकार नसताना दिली स्थगिती
याचिकेनुसार, साखर कारखाने शेतकºयांचे थकीत देऊ शकले नाहीत, तर जिल्हाधिकारी साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करू शकतात. कायद्यातील या तरतुदीनुसार, सोलापूर जिल्हाधिकाºयांनी काही साखर कारखान्यांना नोटीस बजावली. मात्र, या कारखान्यांनी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे अपील केले आणि कोणतेही वैधानिक अधिकार नसताना देशमुख यांनी या नोटिसांना स्थगिती दिली. आपल्याला हे अधिकार नाहीत, हे लक्षात आल्यावर देशमुख यांनी ही स्थगिती हटविली. त्यावर न्यायालयाने या सर्व साखर कारखान्यांना गाळपाचे परवाने देण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली.