झोपड्यांमध्ये प्लंबरमार्फत जलजोडणी देऊ नका! स्थायी समितीचा विरोध

झोपडपट्ट्यांमध्ये जलजोडणी देण्याचे काम परवानाधारक प्लंबरकडे देण्यास स्थायी समितीने विरोध केला आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये अशा दलालांची गरज नाही.

मुंबई : झोपडपट्ट्यांमध्ये जलजोडणी देण्याचे काम परवानाधारक प्लंबरकडे देण्यास स्थायी समितीने विरोध केला आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये अशा दलालांची गरज नाही. त्याऐवजी जलअभियंता विभागातील अभियंत्यांच्या माध्यमातून जलजोडणी देण्यात यावी, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली आहे. त्यानुसार पुढच्या १५ दिवसांत यामध्ये सुधारणा करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले.मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये नवीन जलजोडणी देताना परवानाधारक प्लंबरची परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात यावी. त्याऐवजी जलअभियंता खात्यातील अभियंत्यांमार्फत जलजोडणी देण्याची मागणी मार्च महिन्यात प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. मात्र चाळी, झोपडपट्ट्यांमध्ये नवीन जलजोडणी देताना ही अट रद्द करणे महापालिकेच्या हिताचे नसल्याचा अभिप्राय प्रशासनाने दिला. हे उत्तर अमान्य करीत दप्तरी दाखल करण्याची मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी केली.समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी हे प्लंबर गरिबांना लुटत असल्याचा आरोप केला. तर परवानाधारक प्लंबर सहीपुरतेच असतात. त्यांचीच परवानगी बंधनकारक केल्यास त्यांनाच काम करण्याची सक्ती करावी. अन्यथा त्यांची गरज नाही, असे मत शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी व्यक्त केले.परवानाधारक प्लंबर हा अभियंत्यांचा दलाल असल्याचा आरोप भाजपाचे विद्यार्थी सिंह यांनी केला. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी ही अट रद्द करण्याची मागणी लावून धरली.पालिका अधिकारी प्लंबरला पोसतातपरवानाधारक प्लंबरसाठी आग्रह धरीत प्रशासन दलालांना पोसत असल्याचा आरोप भाजपाचे मनोज कोटक यांनी केला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांच्या बंधनात राहून अनेक कामे करणे शक्य नसल्याचे उत्तर देणाºया अधिकाºयाचा सभागृहात सत्कार करावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला.- मुंबई पोर्ट ट्रस्टने दारूखाना भागात जलजोडणीची परवानगी दिली आहे. तरीही तेथे जलजोडणी देण्यास अधिकारी वेळ लावत आहेत. पाणीमाफियांबरोबर अधिकाºयांचे संगनमत असल्यानेच हा विलंब केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केला. जलवाहिनी टाकण्यात आली तरी जोडणी देण्यात आलेली नाही, याकडे त्यांनी स्थायी समितीचे लक्ष वेधले.प्रस्ताव फेटाळलाझोपडपट्ट्यांमध्ये जलजोडणीसाठी परवानाधारक प्लंबरची परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. त्यानुसार स्थायी समिती अध्यक्षांनी याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठविला. तसेच १५ दिवसांमध्ये यात सुधारणा करून तो अहवाल स्थायी समितीपुढे आणण्याचे आदेश दिले.