एकापेक्षा अधिक घरे नको- उच्च न्यायालय

राज्य सरकारच्या योजनेतून एकापेक्षा अधिक घरे घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. अगदी न्यायाधीशांनाही नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.

मुंबई : राज्य सरकारच्या योजनेतून एकापेक्षा अधिक घरे घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. अगदी न्यायाधीशांनाही नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. राज्यात सरकारी योजनेतून एका ठिकाणी घर असताना, दुसऱ्या ठिकाणी घर हवे असल्यास पहिले घर सरकारला परत करणे बंधनकारक आहे, असे उच्च न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.

न्यायाधीश आणि अन्य लोकांसाठी सवलतीच्या दरात घरांचे वाटप करण्यासाठी योजना आखण्यात काहीही गैर नाही. मात्र, याचा कोणी गैरफायदा घेऊन या योजनेतून एकापेक्षा अधिक घरे बळकावत असेल, तर तो त्याच्या पदाचा गैरवापर करून त्याची भरभराट करत आहे, असे न्या. भूषण गवई व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. ओशिवरा येथे विद्यमान न्यायाधीशांसाठी सुरभी सोसायटी बांधण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.

या सोसायटीमधील घरांचे वाटप करण्यासाठी राबविलेली प्रक्रिया बेकायदा आहे. आवडीनुसार स्वत:ची घरे निवडण्याचा अधिकार दिला. ही पद्धत अयोग्य आहे, असे तिरोडकर यांनी जनहित याचिकेत म्हटले होते. या सोसायटीत ६३ सदनिका आहेत. त्यापैकी ३९ सदनिका विद्यमान न्यायाधीशांच्या नावे आहेत. त्यापैकी काही न्यायाधीशांना आधीच सरकारी योजनेतून घर मिळाले असल्याची बाब तिरोडकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. याबाबत सहा महिन्यांत धोरण आखण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.