मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी यांनी ‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन ॲण्ड सर्जन्स’शी (सीपीएस) संलग्न असलेल्या संस्थांमधील कथित असुविधांबद्दल बजावलेल्या कारणे-दाखवा नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिले.
याचिकेवरील सुनावणी २५ एप्रिलला ठेवत न्यायालयाने राज्य सरकारला २६ एप्रिलपर्यंत सीपीएसला बजावलेल्या कारणे-दाखवा नोटिशीवर सुनावणी न घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. सीपीएसचा अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या दोन संस्था बंद झाल्या आहेत, तर ४५ संस्थांमध्ये अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा व अन्य सुविधांचा अभाव असल्याचा दावा राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे केला आहे. ७३ संस्थांनी तपासणीसाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला नकार दिला आहे. सीपीएस ही एक स्वायत्त परीक्षा संस्था आहे.
राज्य सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीनंतर प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, यासाठी सीपीएसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पदव्युत्तर डिप्लोमा आणि फेलोशिप कोर्सेस उपलब्ध करणाऱ्या सीपीएसचा महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद कायद्याच्या पहिल्या शेड्युलमधून अभ्यासक्रम का काढून टाकू नये, याबाबत स्पष्टीकरण मागणाऱ्या १४ मार्चच्या सरकारच्या नोटिसीलाही सीपीएसने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती.
सोमवारच्या सुनावणीत सीपीएसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर नियुक्त केलेल्या प्रशासकाने तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे नोटीस बजावण्यात आली आहे. प्रशासकाच्या नियुक्तीला सीपीएसने आव्हान दिले आहे. त्यामुळे त्यांचा अहवालही बेकायदा आहे. आम्हाला बाहेर करण्यासाठी हे सर्व प्रयत्न आहेत, असा युक्तिवाद कदम यांनी न्यायालयात केला. या याचिकेवर सरकारला उत्तर देण्यासाठी संधी दिली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र कदम यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. अश्विनी जोशी काउन्सिलिंगसाठी परवानगी देत नाहीत. त्यामुळे तातडीने सुनावणी घ्यावी, असे कदम यांनी म्हटले.
माहितीच्या अधिकारात कागदपत्रे मिळाली! सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रवेश सुरू करण्यास परवानगी दिली नाही, कारण सीपीएसशी संलग्न असलेल्या संस्थांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्राध्यापक आणि कर्मचारी आहेत की नाही, याची खात्री सरकारला करायची आहे. त्यावर न्यायालयाने सीपीएसला कारणे दाखवा नोटिशीसह आवश्यक ती कागदपत्रे दिली की नाही, अशी विचारणा सरकारकडे केली. कदम यांनी काही कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळविल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले की, कारणे दाखवा नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सीपीएसला सर्व अहवाल व शिफारशी देण्यात येतील, याची खात्री करा. सचिव (अश्विनी जोशी) कागदाचा प्रत्येक तुकडा त्यांना (सीपीएस) देतील, असे न्या. पटेल यांनी म्हटले. सुनावणी घेण्यास एवढी घाई का, असा प्रश्न न्यायालयाने करताच साठे यांनी म्हटले की, सीपीएसला काउन्सिलिंग सुरू करायची घाई आहे. न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत पुढील सुनावणी २५ एप्रिल रोजी ठेवली.