कोरोना संशयितांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ नकाे

उच्च न्यायालय; अन्यथा कारवाई करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : आरटीपीसीआरची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याचा अहवाल नसल्याने कोरोनाच्या संशयित रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्यात येत नाही. मात्र, हे चुकीचे असून अशा रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले.

संशयित कोरोनाच्या रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

कोणत्याही रुग्णावर उपचार करण्यास किंवा दाखल करून घेण्यास नकार देऊ नका, असे आदेश राज्य सरकार व केंद्र सरकारने अनुक्रमे १७ मे व ८ मे रोजी सर्व रुग्णालयांना दिले आहेत. त्याअनुषंगाने ॲड. विल्सन के. जयस्वाल यांनी सर्व रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे व कोरोना केंद्रांना आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल नसलेल्या संशयित कोरोना रुग्णांना दाखल करून घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली.

काही रुग्णांचे आरटीपीसीआर अहवाल कोरोना निगेटिव्ह आले आहेत. मात्र, सिटी स्कॅन अहवालानुसार ते कोरोना रुग्ण आहेत. त्यामुळे अशा रुग्णांवर उपचार करण्यास रुग्णालयांनी नकार देऊ नये, असे जयस्वाल यांनी म्हटले.

* लक्षणे असल्याशिवाय काेणी नाहक रुग्णालयात दाखल हाेत नाही!

नागरिकांची असुविधा होऊ नये यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने आधीच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे. कोरोनाची लक्षणे असल्याशिवाय कोणीही नाहक रुग्णालयात कोरोनावर उपचार करायला दाखल होईल, हे न पटण्यासारखे आहे. त्यामुळे जी रुग्णालये राज्य व केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.