डिजिटलच्या जगात मूलभूत अधिकारांकडे दुर्लक्ष नको, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लोकांच्या आयुष्यावर वाढत्या प्रभावाबाबत चिंता

मुंबई : डिजिटलच्या जगात नागरिकांच्या मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून जमणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लोकांच्या आयुष्यावर वाढत्या प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त करताना नोंदविले.

दीप्ती देशमुख 
मुंबई : डिजिटलच्या जगात नागरिकांच्या मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून जमणार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लोकांच्या आयुष्यावर वाढत्या प्रभावाबाबत चिंता व्यक्त करताना नोंदविले. आधुनिक तंत्रज्ञान ज्याप्रमाणे उपयुक्त नोकरासारखे आहे, त्याचप्रमाणे ते धोकादायकही आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.
म्हाडाने काही इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी काढलेल्या ई-टेंडरमध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्याने प्रसिद्ध विकासक शापूरजी पालनजी अ‍ॅण्ड कंपनी प्रा. लि.ला निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता आले नाही. त्यामुळे कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकेनुसार, या प्रकल्पांसाठी सरकारने दिलेल्या अंतिम दिवशी वेळेत तांत्रिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही निविदा सरकारच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्या. त्या यशस्वीपणे अपलोड झाल्याचे कॉम्प्युटर स्क्रीनवर दाखविण्यातही आले. मात्र या ई-पोर्टलवर असलेल्या फ्रीज बटणावर क्लिक करूनही ते क्लिक होत नसल्याने त्यांना पोचपावती मिळाली नाही. याबाबत म्हाडाला माहिती देण्यात आली. तसेच पोचपावती मिळेपर्यंत निविदा उघडू नयेत, अशी विनंती कंपनीने केली. मात्र म्हाडाने ती प्रक्रिया पार पाडली. त्यात कंपनीने भरलेली निविदा ‘अवैध’ असल्याचे सांगण्यात आले. फ्रीज बटणावर क्लिक न झाल्याने निविदा अवैध ठरविण्यात आली. त्यामुळे कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अनुप मोहता व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठासमोर होती. न्यायालयाने याबाबत नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटरला (एनआयसी) मदत करण्यास सांगितले. मात्र एनआयसीनेही फ्रीज बटणवर क्लिक न केल्याने त्यांच्या निविदा पोर्टलवर असणार; मात्र त्यात मानवी हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयाने तांत्रिक अडचणींमुळे जर एखाद्यावर अन्याय होत असेल तर त्यामध्ये मानवी हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे म्हटले.
‘आधुनिक तंत्रज्ञानातही खूप अडचणी आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे कोणतीही चूक होणार नाही, अशी हमी दिली जाऊ शकत नाही. लोकांच्या जीवनात तंत्रज्ञानाचा वापर कल्पनेपलीकडे आहे. दैनंदिन जीवनात आपण तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. त्यामुळे आपला वेळ आणि कष्ट वाचतात. निविदा भरण्यासारखी क्लिष्ट प्रक्रियाही यामुळे सोपी आणि सहज झाली आहे. तसेच यात कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही,’ असेही निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
मात्र या केसमध्ये तंत्रज्ञान उपाय ठरले आहे की त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे, हा प्रश्न आम्हाला पडला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.


‘तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने आपल्यातील सर्जनशीलता संपत चालली आहे. माणूस याच तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान उपयुक्त नोकर आहे, यात वादच नाही. मात्र ते तेवढेच धोकादायकही आहे. या प्रकरणातअनिश्चिततेवर मात करता आली असती. कोणतेही तंत्रज्ञान एखाद्या यंत्रणेला अचूक करू शकत नाही. जिथे तंत्रज्ञान चुकते, अशा अपवादात्मक परिस्थितीत मानवी हस्तक्षेपाला नाकारले जाऊ शकत नाही. वास्तविकता माणूसच तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवतो. त्यामुळे जेव्हा तांत्रिक अडचणी येतात तेव्हा माणसालाच त्या सुधाराव्या लागतात,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
ई-टेंडरिंगवेळी फ्रीज बटणावर क्लिक केले नाही तर त्यावर अन्य उपाय काय? याबाबत एनआयसीही उत्तर देऊ शकले नाही. असे असले तरी एनआयसीने मान्य केले आहे की, एकदा का टेंडर अपलोड केले की ते सर्वरवर अपलोड होते. मात्र मानवी हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही. मात्र या केसमध्ये तंत्रज्ञान अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
>डिजिटलच्या जगात नागरिकांच्या मूलभूत व कायदेशीर अधिकारांकडे दुर्लक्ष करून जमणार नाही. त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पर्यायी व प्रभावी उपाय शोधणे आवश्यक आहे, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने या केसमध्ये एनआयसीला हस्तक्षेप करून संबंधित निविदा म्हाडाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले. तर म्हाडाने कंपनीची तांत्रिक निविदा त्यांनी लावलेल्या निकषात बसत असेल तर कंपनीची दुसरी आर्थिक निविदा अन्य तीन कंपन्यांबरोबर उघडावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.