मुठा कालव्याची ‘मिठी’ होऊ देऊ नका- उच्च न्यायालय

मुठा कालव्यालगत झालेल्या अतिक्रमणांबाबत चिंता व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने मुठा कालव्याची मिठी नदी होऊ देऊ नका, असे म्हटले.

मुंबई : मुठा कालव्यालगत झालेल्या अतिक्रमणांबाबत चिंता व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने मुठा कालव्याची मिठी नदी होऊ देऊ नका, असे म्हटले. अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अशी स्थिती ओढावत आहे. अतिक्रमण करणाऱ्यांचे राज्य सरकार अधिकृतरीत्या पुनर्वसन करीत आहे आणि सामान्य गरीब माणसाच्या खिशातून कर वसूल करत आहे, अशी स्थिती आणखी किती दिवस राहणार, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला फटकारले.

मुळा कालव्याजवळ अतिक्रमण करण्यात आल्याने हा कालवा फुटला, असे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मोकळ्या जागांवर सर्रासपणे अतिक्रमण होते आणि ते होत असताना तेथील स्थानिक संस्था डोळेझाक करतात. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. मग ती महापालिका असो किंवा कृष्णा खोरे विकास महामंडळ असो. राज्य सरकारने अतिक्रमणांबाबत विचार करावा, असे मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी म्हटले. अतिक्रमण करणाºयांचे पुनर्वसन करण्यात येते आणि सामान्यांकडून कर वसूल करण्यात येतो, ही परिस्थिती आणखी किती दिवस राहणार, असा सवालही न्यायालयाने केला.

गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि कृष्णा खोरे विकास महामंडळ या घटनेसाठी एकमेकांना जबाबदार धरत असल्याने यामध्ये लक्ष घालण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. तसेच त्याची चौकशी करण्यासही सांगितले होते.
पुण्याच्या खडकवासला धरणाचा कालवा २७ सप्टेंबर रोजी फुटल्याने दांडेकर पुलाच्या आजूबाजूच्या परिसरात पूर आला. जनता वसाहतीमधील झोपडपट्टीवासीयांच्या झोपड्या वाहून गेल्या. प्रशासनाच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे सामान्यांचे नुकसान झाले. या पुरामुळे विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन करावे व त्यांचे जीवन पूर्ववत व्हावे, यासाठी त्यांना आर्थिक साहाय्य करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका अ‍ॅड. असीम सरोदे व अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे.

सहा आठवड्यांत अहवाल देण्याचे निर्देश
राज्य सरकारने या सर्व घटनेची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने या समितीला सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.