मेट्रो-३ प्रकल्पामध्ये तब्बल २३ हजार कोटींची गुंतवणूक केली म्हणजे विकास झाला, असे होत नाही. आर्थिक राजधानीत पंचतारांकित हॉटेल्स, व्यापारी संकुले आणि गगनचुंबी इमारती उभ्या केल्या म्हणजे विकास झाला, असे होत नाही. विकासाची व्याख्या आपल्याकडे चुकीच्या पद्धतीने केली जात आहे, त्यामुळे गल्लत झाली आहे. पर्यावरणाची हानी करून कोणताही विकास साध्य होत नसतो. कारण विकास म्हणजे पर्यावरण आणि जंगल आहे. म्हणून मानवाच्या कल्याणासाठी निसर्ग वाचवणे हा मुंबईकरांचा उद्देश आहे. मेट्रोला ‘बस रॅपिड ट्रान्झिस्ट सिस्टीम’सारखा पर्याय आहे, मात्र त्याकडे सरकार लक्ष देत नाही. मेट्रोच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीमधील वृक्षांना हात लावणे हे तर महाभयंकर आहे; कारण मुंबईत हिरवळ शिल्लक राहिलेली नाही. त्यामुळे मुंबईचे फुप्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे कॉलनीवर घाव घातला तर भविष्यात वाचविण्यासाठी काहीच शिल्लक राहणार नाही, असा सूर ‘लोकमत’च्या कॉफीटेबलमध्ये सहभागी झालेल्या पर्यावरणतज्ज्ञ ऋषी अग्रवाल, वनशक्तीचे प्रकल्प संचालक स्टॅलिन डी., वॉकर्स क्लबचे डी. पी. अग्रवाल आणि व्हॉलंटियर्स फॉर बेटर इंडियाच्या समन्वयक वसुधा झुनझुनवाला यांनी केलेल्या चर्चेत उमटला. आरे कॉलनीतील लोकहिताच्या जागेवर बांधकाम झाल्यास काय नुकसान होईल?ऋषी अग्रवाल - १९४९ साली आरे कॉलनी येथील सुमारे चार हजार एकर जागा लोकहितासाठी डेअरी डेव्हलपमेंटला देण्यात आली होती. १९९० सालाचा विचार करता विकासाची चक्रे आज वेगाने फि रत आहेत. याच सुमारास शहरात विकासासाठी भूखंड शिल्लक राहिले नाहीत. परिणामी विकासकांसह सरकारने आपला मोर्चा उपनगरांकडे वळविला. त्यामुळे उपनगरांत विकासाची पाळेमुळे रोवली गेली. आता शहरासह उपनगराचा एवढा विकास झाला आहे, की मोकळे भूखंड शिल्लक राहिलेले नाहीत. जी काही मैदाने, उद्याने शिल्लक राहिली आहेत तीदेखील गिळंकृत होण्याच्या मार्गावर आहेत. मुळात विकास नक्की कशाला म्हणायचे, याबाबत खूप सारे गैरसमज आहेत. पर्यावरणाची हानी करून मोठ्या इमारती उभ्या केल्या, रस्ते बांधले, संकुले बांधली, नद्या गाडल्या गेल्या, झाडे तोडून रस्त्यांचे रुंदीकरण केले म्हणजे विकास झाला, असे होत नाही. इमारती, संकुल आणि रस्ते बांधणे म्हणजे विकास असेलही; पण निसर्ग वाचविणे हा सुद्धा एक विकासच आहे. परंतु हे कोणीच लक्षात घेत नाही.मेट्रो कारशेडसाठी आरेत वृक्षतोड झाली, तर पर्यावरणाची हानी कशी होईल?ऋषी अग्रवाल - आता मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीमधील तब्बल दोन हजार वृक्षांचा बळी घेतला जातोय, हे लक्षात आल्यावर लोकांच्या भुवया उंचावल्या. पण पर्यावरणासाठीचा लढा काही अलीकडे सुरू झालेला नाही, तो अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आज मुंबईच्या रस्त्यांवर दररोज तीन लाख कार धावत आहेत. त्यामुळे होणाऱ्या प्रचंड प्रदूषणाचा आपण विचारही करू शकत नाही. शिवाय उर्वरित घटकांमुळे होणारे प्रदूषण आहेच. हे सर्व प्रदूषण रोखण्यासह त्यात घट आणण्यासाठी आरेचे जंगल अत्यंत उपयुक्त आहे. आरे वगळून मुंबईच्या उर्वरित भागातील तापमान हे पाच अंशांनी अधिक असते आणि त्या तुलनेत आरेतील तापमान पाच अंशांनी खाली असते. म्हणजे हे जंगल नष्ट झाले, तर तापमानाची होणारी वाढ धोकादायक ठरेल.विकास आराखडा आणि मेट्रो कारशेडने आरेचा गळा घोटला आहे?ऋषी अग्रवाल - मेट्रो यार्ड हा भयानकच आहे. मुळातच मुंबईत मोकळ्या जागा शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे विकास आराखड्याने आगीत तेल ओतले आहे. आरे कॉलनीमधील डेअरी हटविण्यासाठी तब्बल ३० वर्षांपासून प्रयत्न केले जात आहेत. उदाहरणार्थ सांगायचे झाले तर जसे मुंबईमधील गिरण्यांच्या जागेवर आजघडीला मोठी संकुले उभी राहिली आहेत, अगदी तसेच आरेबाबत होणार आहे. येथील जंगल नष्ट करून येथे सिमेंट काँक्रीटचे जंगल उभारण्याचा डाव आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड हा उन्नत असो वा जमिनीला समांतर, त्यामुळे तब्बल दोन हजार झाडांचा बळी जाणार असल्याचे लक्षात येताच आम्ही आवाज उठवला. यावर हा मार्ग उन्नत असेल, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले. पण जर येथे जागाच नसेल तर उन्नत मार्ग तरी कसा उभारणार, हाही प्रश्नच आहेच की. शिवाय भायखळा येथील प्राणी संग्रहालयाचा एक भाग म्हणून आरेमध्ये प्राणी संग्रहालय उभारण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे. मात्र जेव्हा अशी बांधकामे उभी राहतात, तेव्हा भविष्यात त्या ठिकाणी साहजिकच पंचतारांकित हॉटेल्स उभी राहतात. मग हळूहळू आणखी बांधकामे होतात. हेच आरे कॉलनीच्या बाबतीत होण्याची भीती आहे. आणि असे झाले तर हळूहळू सर्व जंगलच नष्ट होईल. म्हणून आम्ही पर्यावरण रक्षणाच्या बाजूने आहोत.मेट्रो कारशेडसाठी सुचवलेल्या पर्यायी जागांचे काय झाले?ऋषी अग्रवाल - आरे हा परिसर जैविकदृष्ट्या अतिशय संपन्न आहे. म्हणून आरे कॉलनीमध्ये मेट्रो यार्ड उभारण्यात येऊ नये, असे म्हणत आम्ही सरकारला दोन जागा सुचवल्या होत्या. यामध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि कुलाबा रेक्लेमेशन यांचा समावेश होता. मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे १०० एकर जागा उपलब्ध आहे. शिवाय कुलाबा रेक्लेमेशनदेखील चांगला पर्याय आहे. पण सरकार याकडे लक्ष देत नाही, हे दुर्दैव आहे.मेट्रो-३साठीची गुंतवणूक म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने विकास होतो आहे?स्टॅलिन डी - मुंबईचा विकास होतो आहे, हे व्यर्थ बडबडण्यात काहीही अर्थ नाही. कारण त्या विकासामुळे तुमचे पर्यावरण नष्ट होत असेल, तर त्या विकासाचा काहीएक फायदा होत नाही. साधा, सोपा आणि सरळ विषय आहे. मुंबईत गगनचुंबी इमारती बांधण्यात आल्या. मात्र आजघडीला त्या इमारतीमधील सुमारे दोन लाख घरे रिकामी पडून आहेत. कारण त्या घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा आहेत आणि ती घरे सामान्यांच्या आवाक्यातील नाहीत. म्हणजे जर हे तुम्ही विकासाच्या कक्षेत आणले तर हा विकास काय कामाचा, हा प्रश्न पडल्या वाचून राहत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे चुकीच्या पद्धतीने गुंतवणूक करून हा विकास केला जात आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरत नाही.डेव्हलपमेंट प्लॅनला बांधकाम आराखडा म्हणायचे का?स्टॅलिन डी - विकास आराखड्याबाबत बोलायचे झाल्यास हा ‘डेव्हलपमेंट प्लॅन’ नाही तर सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या साध्या, सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास हा ‘बांधकाम आराखडा’ आहे. एक वर्ष लोकांशी यावर चर्चा करण्यात आली, तरीही महापालिकेने त्यांच्या सोयीनुसार त्यांना पाहिजे ते केले. मग लोकांशी विचारविनिमय केलाच कशाला, हा प्रश्नच आहे. आरे कॉलनी हा परिसर जर ‘ना विकास क्षेत्र’ आहे, तर मग तुम्ही त्यातून ७५ एकर जागा बाजूला काढलीच कशी, या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडे नाही. एक तोडलेले झाड जर पुन्हा जगवायचे झाले, तर त्या झाडासाठी दोन लाख रुपये एवढा खर्च येतो; तर एक झाड वर्षाला सुमारे तीन लाखांचा आॅक्सिजन पुरवत असते. नव्या विकास आराखड्यासाठी नवे मुद्दे असतील?वसुधा झुनझुनवाला - मेट्रो ३च्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीमधील झाडांची कत्तल करणे हे योग्य नाही. कारण मुळातच मुंबईत हिरवळ असलेल्या जागा कमी आहेत. शहरात झाडांची संख्या पुरेशी नाही. अशावेळी जी आहेत ती झाडे वाचविण्यासाठी सरकारने सरसावले पाहिजे की आहेत तीदेखील तोडली पाहिजेत, हा सारासार विचार करण्याचा भाग आहे. आरे ही मुंबईकरांची हक्काची जागा आहे. ही जागा मौल्यवान आहे. ही ग्रीन लँड हातातून निघून गेली, तर आपण काय वाचवणार? आणि जेव्हा २०३५ नवा विकास आराखडा येईल तेव्हा त्यात कोणतेच मुद्दे नसतील. म्हणून आरे कॉलनीमधील जैविक विविधता नष्ट करू नका, एवढेच आवाहन आहे.विकास म्हणजे नेमके काय?डी. पी. अग्रवाल - सुमारे पंचवीस वर्षांपूर्वी मुंबईची स्थिती वेगळी होती. उद्याने होती, मैदाने होती, झाडे होती, खुल्या जागा होत्या. यामुळे लोकांना मोकळा श्वास घेता येत होता. मात्र गेल्या २५ वर्षांत विकासाच्या नावाखाली मुंबईत सिमेंट काँक्रीटची जंगले उभी राहिली आहेत. विकासाचा ध्यास घेतलेल्यांनी पर्यावरणाचा विचार केलेला नाही, हे दुर्दैव आहे. तुम्ही जंगलांसाठी नाही तर जंगले तुमच्यासाठी आहेत, याचा आपण विचारच केला नाही. परिणामी झाले असे की, पर्यावरणाची हानी झाली. उद्याने आणि मैदाने राहिली नाहीत. त्यामुळे मुलांना खेळता येत नाही, बागडता येत नाही. आपण निसर्गाशी खेळतो आहोत. विकासाच्या नावाखाली हॉटेल आणि संकुले बांधतो आहोत, पण हा विकास नाही. कारण विकास म्हणजे पर्यावरण, आपले जंगल आहे. आणि म्हणून मानवाच्या कल्याणासाठी निसर्ग वाचवणे हा मुंबईकरांचा मुख्य उद्देश आहे.मेट्रोसाठी आर्थिक मदत मिळवताना कत्तल करण्यात येणाऱ्या वृक्षांचा आकडा लपविण्यात आला होता ?स्टॅलिन डी - मेट्रो-३साठी केंद्र सरकार आणि जपान येथील जायका या वित्त संस्थेकडून कर्ज देण्यात येणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रकल्पांसाठी कर्ज देताना पर्यावरण मंजुरीसह इतर अनेक परवानग्या लक्षात घेतल्या जातात. परंतु मेट्रो-३ साठी आरे कॉलनीमधील कारशेडसाठी फार फार तर एक हजार ४०० झाडे तोडली जातील, असे म्हणणे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मांडले. परंतु प्रत्यक्षात दोन हजार तोडली जाणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांचे बिंग फुटले.महत्त्वाचे म्हणजे मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी यापूर्वी महालक्ष्मी, कलिना आणि आरे अशी तीन ठिकाणे होती. मग यातली महालक्ष्मी आणि कलिना ही दोन ठिकाणे थातूरमातूर कारणे देऊन वगळण्यात आली. आणि आता आरे कॉलनीमधील झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. पर्यावरणावरील दुष्परिणामांबाबत सर्टिफिकेशनमधून शासनाने आरेला आधीच वगळण्याची कर्तबगारी केली होती. पण जायकाने हे मागितल्यानंतर वस्तुस्थिती समोर आली. शब्दांकन : सचिन लुंगसेमेट्रोला दुसरा पर्याय आहे ? : स्टॅलिन डी - मुंबईची वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार मेट्रो-३वर तब्बल २३ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार. एका अर्थाने पाहायला गेले तर एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीची गरज नाही. त्या बदल्यात वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी इतर चांगले पर्याय आहेत. गेल्या १० वर्षांपासून आम्ही ‘बस रॅपिड ट्रान्झिस्ट सिस्टीम’साठी भांडत आहोत; पण सरकारला त्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. कारण सरकारचे सर्व लक्ष ‘हायकॉस्ट प्रोजेक्ट’मध्ये आहे.