गिरण्यांच्या जागेप्रमाणे पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनींचा गैरवापर नको, यूडीआरआयची मागणी

मुंबई पोर्ट ट्रस्टतर्फे मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीच्या करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी जमिनीचा वापर करण्यासंदर्भातील सर्व अधिकार मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांना देण्याच्या प्रस्तावाला अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिट्यूटतर्फे (यूडीआरआय) हरकत घेतली आहे.

मुंबई : मुंबई पोर्ट ट्रस्टतर्फे मुंबईच्या पूर्व किनारपट्टीच्या करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी जमिनीचा वापर करण्यासंदर्भातील सर्व अधिकार मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांना देण्याच्या प्रस्तावाला अर्बन डिझाइन रिसर्च इन्स्टिट्यूटतर्फे (यूडीआरआय) हरकत घेतली आहे. जमिनीच्या वापरात बदल करण्यापूर्वी त्याबाबत नागरिकांना सूचना व हरकती नोंदवण्याचा अधिकार असला पाहिजे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. मुंबईतील गिरण्यांच्या जागेच्या गैरवापराप्रमाणे पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनींचा गैरवापर होऊ नये यासाठी काळजी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांना याबाबत देण्यात येणारे अधिकार म्हणजे मुंबई हेरिटेज संवर्धन समितीच्या शिफारशींचे उल्लंघन असल्याचा आरोप यूडीआरआयचे कार्यकारी संचालक पंकज जोशी यांनी केला आहे.
मुंबईतील गिरण्यांच्या जागांचे जे झाले तसे या जागांबाबत होऊ नये याची काळजी घेतली गेलेली नाही, असा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. या मोकळ्या जमिनीचा लाभ मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांना होण्याऐवजी केवळ धनदांडग्यांना होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेचे आहे, असे जोशी म्हणाले. याबाबत पोर्ट ट्रस्टला लेखी स्वरूपात हरकती व सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोणत्याही परिस्थितीत यासंदर्भात कोणत्याही यंत्रणेला विशेष अधिकार देण्यात येऊ नयेत. सर्व परिस्थितीमध्ये कायद्याचे पालन करण्याची गरज आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
या प्रस्तावित योजनेमध्ये अध्यक्षांना जमिनीच्या वापरामध्ये बदल करण्याचे, वन खात्याच्या जमिनीवर विकास करण्याचा विशेषाधिकार प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र रिजनल टाऊन प्लॅनिंग कायदा (एमआरटीपी) १९६६ अन्वये कोणताही प्रकल्प राबवताना सर्व कायदेशीर बाबींचे पालन करण्याचे व जनतेकडून सूचना व हरकती मागवण्याचे बंधन आहे.
यूडीआरआयने यापूर्वी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना विकास आराखडा २०१४-३४ बाबत जमिनीचा वापर बदलण्यासंदर्भात देण्यात आलेल्या विशेषाधिकाराबाबत हरकत घेतली होती.

विशेषाधिकार केवळ प्रकल्प जलद पूर्ण होण्यासाठी

मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या सूत्रांनी सांगितले की, अध्यक्षांना देण्यात आलेले विशेषाधिकार केवळ प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी देण्यात आले आहेत.
छोट्या छोट्या बाबींसाठी सरकारकडून परवानगी घेण्यासाठी अनेकदा विलंब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रकल्प लवकर वेगाने पूर्ण होण्यासाठी अध्यक्षांना हे अधिकार देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला असून सरकारला वाटल्यास या अधिकारांमध्ये कपात होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले.

‘आराखडा पुन्हा प्रकाशित करा’
वडाळा व ससून डॉक येथील ९६६.३ हेक्टर जमिनीचा वापर करून पूर्व किनारपट्टीचा कायापालट करण्यासंदर्भात मुंबई पोर्ट ट्रस्टने जाहिरात प्रकाशित केली होती. सुरुवातीला केवळ सार्वजनिक उद्यानांसाठी ही जागा वपरण्याचा विचार होता, मात्र पोर्ट ट्रस्टने या जागेवर निवासी व व्यापारी इमारती उभारण्याचा विचार केल्याने त्याला विरोध करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. पोर्ट ट्रस्टने या विकास आराखड्यात केवळ व्यापक पातळीवरील नियोजन दर्शवले आहे. मात्र सूक्ष्म पातळीवरील नियोजनाचा अभाव आहे. त्यामुळे नियोजन करून पुन्हा हा आराखडा प्रकाशित करून त्यावर सूचना व हरकती मागवाव्यात, अशी मागणी जोशी यांनी केली आहे.