लोकमत न्यूज नेटवर्क , मुंबई : नागरी सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याबरोबर शहर बकाल होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेऊन यापुढे होर्डिंग्जना परवानगी दिली जाणार आहे. त्यादृष्टीने जाहिरात फलक धोरणामध्ये तरतुदींचा समावेश करण्यात येणार असल्यामुळे तूर्तास नवीन जाहिरात फलकांना परवानगी दिली जाणार नाही, अशी भूमिका मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी घेतली आहे.
घाटकोपरच्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आयुक्त भूषण गगराणी यांनी शहरातील विविध यंत्रणांसोबत महापालिका मुख्यालयात गुरुवारी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत दुर्घटनेच्या अनुषंगाने, संपूर्ण मुंबईतील विविध शासकीय यंत्रणांच्या हद्दीत असलेल्या होर्डिंगविषयी चर्चा करण्यात आली. यावेळी रेल्वे तसेच इतर प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांनीदेखील त्यांचे प्रशासकीय मुद्दे उपस्थित केले.
हयगय करणार नाही
ज्या विषयांचा नागरी सेवा- सुविधांशी संबंध येतो तिथे महापालिकेचा अधिकार नजरेआड करता येणार नाही. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नात्याने वेळप्रसंगी जाहिरात फलकांच्या बाबतीतदेखील आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम लागू करण्यास महापालिका हयगय करणार नाही, असेही गगराणी यांनी सर्व प्राधिकरणांना सांगितले.
डिजिटल फलकांमुळे चालकांचे लक्ष विचलित
पारंपरिक होर्डिंगसोबत डिजिटल जाहिरात फलकांचादेखील नागरी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक असल्याचे वाहतूक विभागाचे सह पोलिस आयुक्त अनिल कुंभारे यांनी स्पष्ट केले. पारंपरिक जाहिरात फलक डिजिटल फलकांमध्ये रूपांतरित करण्याचा वेग वाढतो आहे. असे डिजिटल फलक प्रसंगी वाहनधारकांचे आणि नागरिकांचे विशेषत: सायंकाळी व रात्रीच्या वेळेस लक्ष विचलित होण्यास कारणीभूत ठरतात, अशा आशयाच्या तक्रारी प्राप्त होतात. त्यामुळे जाहिरात धोरणामध्येदेखील या अनुषंगाने विचार व्हावा, अशी अपेक्षा कुंभारे यांनी व्यक्त केली. सर्वसमावेशक धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत वाहतूक पोलिसदेखील नवीन जाहिरात फलकांना परवानगी देणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
धोरणासाठी लवकरच तज्ज्ञांची समिती
बाह्य जाहिराती (आउट डोअर) आणि डिजिटज होर्डिंग यासंदर्भात सक्षम धोरण तयार करण्यासाठी पालिकेच्या वतीने अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी दिली. या समितीमध्ये वाहतूक विभागाचे सह पोलिस आयुक्त, पालिकेचे उप आयुक्त (विशेष), अनुज्ञापन अधीक्षक, पर्यावरणविषयक नामांकित तज्ज्ञ संस्थेचा एक प्रतिनिधी, आयआयटी मुंबईचे दोन तज्ज्ञ सदस्य, आयआयटी मुंबईच्या औद्योगिक संरेखन विभागाच्या एका तज्ज्ञ प्रतिनिधीचा समावेश असणार आहे. ही समिती महानगरपालिकेच्या जाहिरात धोरणाच्या अनुषंगाने सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल सादर करेल, असेही दिघावकर यांनी सांगितले.