चित्रपटगृहात खाद्यपदार्थ नेण्यास मज्जाव नाही!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2018 06:25 AM2018-08-07T06:25:24+5:302018-08-07T06:25:55+5:30
मुंबई : चित्रपटगृहांमध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास कोणताही प्रतिबंध नियमांमध्ये नाही. उलट,१९६६ व १९७८ सालच्या नियमावलीत चित्रपट चालू असताना किंवा मध्यंतरात थिएटरच्या आत कोणत्याही खाद्यपदार्थाची विक्री करता येणार नाही असे म्हटलेले असताना याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. नागपूर अधिवेशनात हा विषय चर्चेला आला असता एकाच दर्जाच्या दोन वस्तू वेगवेगळ्या किंमतीस विकता येणार नाहीत, हा केंद्र सरकारचा नियम राज्याने स्विकारला आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी
दिली. मात्र थिएटरमध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास कोणतीही बंदी नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. पूर्वी चित्रपटगृहांना करमणूक कर लागू होता तेव्हा त्यांचे नियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. मात्र जीएसटी आल्यानंतर हे नियंत्रण कोणी करायचे याविषयी स्पष्टता नसल्याने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने गृहविभागाकडे बोट दाखवले आहे. चित्रपटगृहांविषयी मूळ कायदा व त्याचे नियम गृहविभागानेच केलेले आहेत. मात्र जबाबदारीची चालढकल सुरू आहे.
पोलिस अधिकाºयांनी देखील ‘महाराष्टÑ चित्रपटगृहे रेग्यूलेशन रुल्स’ न पहाताच थिएटर चालकांची बाजू घेतल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. संबंधित नियमावलीच्या कलम १२१ मध्ये कोणत्याही व्यक्तीला थेट थिएटरच्या आत कोणतेही खाद्यपदार्थ विकता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. तरीही मध्यंतरात सर्रास पॉपकॉर्न, पिझ्झा व खाद्यपदार्थांचे मेन्यूकार्ड घेऊन मुलं विक्रीसाठी फिरत असतात.
एकाच दर्जाच्या वस्तूंना दोन वेगवेगळे दर लावता येणार नाहीत असा केंद्र व राज्याचा कायदा आहे. मात्र जर कोणी पाण्याची बाटली तयार करुन ती फक्त एकाच ठिकाणी विकत असेल, ती बाटली अन्यत्र मिळत नसेल तर त्याची जेवढी एमआरपी असेल त्याच दराने ती विकता येईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी सांगितले. याचा अर्थ थिएटर मालकांच्या दरवाढीवर सरकारला नियंत्रण आणता येणार नाही हे
स्पष्ट दिसते.
>सरकारची भूमिका स्पष्ट
सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. थिएटरमध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही. मात्र, सुरक्षेच्या दृष्टीने त्या-त्या ठिकाणच्या स्थानिक पोलीस यंत्रणांनी अशी परवानगी द्यायची की नाही याचे निर्णय घ्यावेत. न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रातही हेच सांगितले आहे.
- गृहविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयाचे मत