मुंबई : मुंबई महापालिका न्यायालयीन प्रकरणे गांभीर्याने का चालवत नाही, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना जातीने न्यायालयात हजर राहून खुलासा करण्याचा निर्देश दिला.पालिका उत्तर दाखल करण्यास विलंब करत असल्याने एका मोडकळीस आलेल्या इमारतीसंदर्भात निर्णय घेण्यास न्यायालयाचा खोळंबा झाला आहे. संधी देऊनही पालिका प्रतिसाद देत नसल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘इमारती कोसळण्याच्या घटना वाढत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच (हुसैनी) एक इमारत कोसळून डझनभर लोक मरण पावले. पालिका उत्तर देत नसल्याने आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही. दुर्घटना घडल्यास आणखी काही लोक मृत्यू पावतील, हे पालिकेने वेळेत उत्तर न दिल्यामुळे होईल,’ अशा शब्दांत न्या. भूषण गवई व न्या. मकरंद कर्णिक यांनी पालिकेला सुनावले.
किरकोळ प्रकरणात ज्येष्ठ वकील कशासाठी?-एखाद्या केसमध्ये कायद्याच्या एका तरतुदीचा अर्थ लावायचा असेल तर महापालिका वेतनपटावरील वकिलांची नियुक्ती करते आणि किरकोळ प्रकरणांत ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती करते, यामागे नेमके काय धोरण आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयान पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाला समधानकारक उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयाने आयुक्तांना ८ सप्टेंबर रोजी हजर राहून न्यायालयीन प्रकरणे गांभीर्याने का चालवली जात नाहीत, याचा खुलासा करण्याचा आदेश दिला आहे.