मुंबई : खटला चालविण्यास मंजुरी नाही म्हणून यूएपीए कायद्यांतर्गत तपास यंत्रणा आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ मागू शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.
आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर मंजुरी घेतली जाऊ शकते. सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी घ्यायची आहे, या सबबीखाली तपासयंत्रणा आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ मागू शकत नाही, असे न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
आरोपपत्राची दखल घेताना संबंधित आरोपीवर खटला चालविण्यासाठी मंजुरी घेण्याची आवश्यकता आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी नाही. योग्य प्राधिकरणाने सारासार विचार करून खटला चालविण्यास मंजुरी देण्यासाठी आरोपपत्र असणे आवश्यक आहे. आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ केवळ तपास पूर्ण झाला नसल्यास मागितले जाऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
काय आहे प्रकरण ?
पीएफआयचे दोन सदस्य मोमीन मोईउद्दीन गुलाम हसन उर्फ मोमीन मिस्त्री आणि असिफ अमिनल हुस्सेन खान अधिकारी यांना एटीएसने २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी अटक केली. मात्र, एटीएसने ठरलेल्या मुदतीत आरोपपत्र दाखल न केल्याने दोघांनीही ‘डिफॉल्ट’ जामिनासाठी याचिका केली.
काही पुरावे फॉरेन्सिक लॅबला दिले आहेत. तसेच आरोपींवर खटला चालविण्यासाठी मंजुरी न मिळाल्याने आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी एटीएसने विशेष न्यायालयात मुदत मागितली होती. विशेष न्यायालयाने त्यांना मंजुरी दिली. त्यास आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत ‘डिफॉल्ट’ जामिनाची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य करत त्यांना दिलासा दिला.