लोकांच्या स्वयंपाकघरात नाक खुपसू नका

गोवंश हत्याबंदी आहे म्हणून गोमांस अथवा इतर मांसाहार शोधण्यासाठी नागरिकांच्या किचनमध्ये डोकावू नका, असे राज्य शासनाला बजावत उच्च न्यायालयाने बुधवारी या बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

हायकोर्टाने सरकारला बजावले : मात्र राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायम;
गुन्हा, पण कठोर कारवाई नाही

मुंबई : गोवंश हत्याबंदी आहे म्हणून गोमांस अथवा इतर मांसाहार शोधण्यासाठी नागरिकांच्या किचनमध्ये डोकावू नका,
असे राज्य शासनाला बजावत उच्च न्यायालयाने बुधवारी या बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
गोवंश हत्याबंदीचा कायदा तत्काळ लागू झाल्याने व्यापाऱ्यांना गोमांसाची विल्हेवाट लावण्यास वेळ मिळालेला
नाही. त्यामुळे याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला गेला तरी याविषयी दाखल झालेल्या याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत किंवा पुढील तीन महिन्यांत याबाबत कठोर कारवाई करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले.
न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने या बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच या बंदीचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र शासनाने सादर करावे व त्याचे प्रत्युत्तर याचिकाकर्त्यांनी दाखल करावे, असे निर्देश देत खंडपीठाने ही सुनावणी २५ जूनपर्यंत तहकूब केली.
या कायद्याअंतर्गत गोमांस बाळगणे व त्याची वाहतूक करणे हाही गुन्हा आहे. मात्र परराज्यातून गोमांस आणून ते खाण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका काही सामाजिक संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. तर या बंदीचे समर्थन करणारे अर्जही काही सामाजिक संघटनांनी दाखल केले आहेत. या सर्व याचिका, अर्जांवर खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. आजच्या सुनावणीत या कायद्याला स्थगिती देण्याच्या मुद्द्यावर उभय पक्षांनी युक्तिवाद केला. उभय पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती देण्याच्या मुद्द्यावरचा निकाल राखून ठेवला होता. त्यानुसार न्यायालयाने बुधवारी वरील आदेश दिले.

बंदी म्हणजे गदा
गोमांस खाण्यावर बंदी आणणे म्हणजे घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे. परराज्यातून गोमांस आणणे यात काही गैर नाही, तेव्हा यास परवानगी द्यावी, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

हा मूलभूत अधिकार नाही
गोमांस खाणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही. कायद्याच्या चौकटीतच ही बंदी आणण्यात आली आहे. या बंदीचा कोणत्याही धर्माशी संबंध नाही. गाय व बैल हे शेतीसाठी उपयुक्त आहेत. गाईच्या दुधासारखे पौष्टिक अन्न नाही. त्यामुळे गोवंशाचे रक्षण करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. जर परराज्यातून गोमांस आणून खाण्यास परवानगी दिली तर या कायद्याचा काहीच उपयोग नाही, असा दावा अ‍ॅड. जनरल सुनील मनोहर यांनी केला.

न्यायालय म्हणाले...
ही बंदी योग्य असून गोवंशाचे महत्त्व महाभारतात पटवून दिले आहे. तेव्ही बंदी कायम ठेवावी, अशी मागणी या बंदीचे समर्थन करणाऱ्या अर्जदारांनी केली. यावर या बंदीचा संबंध धर्माशी जोडू नका, असे न्यायालयाने उभयतांना सांगितले.