धार्मिक स्थळांवर कारवाई नकोच!

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाईला पालिकेने सुरुवात केली आहे, परंतु ही कारवाई वाहतुकीला अडथळा नसलेल्या धार्मिक स्थळांवरही

मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाईला पालिकेने सुरुवात केली आहे, परंतु ही कारवाई वाहतुकीला अडथळा नसलेल्या धार्मिक स्थळांवरही होत असल्याची नगरसेवकांची तक्रार आहे. याचे तीव्र पडसाद उमटत पालिकेची महासभा सोमवारी तहकूब करण्यात आली़
भाजपाचे नगरसेवक श्रीनिवास त्रिपाठी यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. आरक्षण असूनही १९१४ मध्ये बांधलेल्या पवई आयआयटी प्रवेशद्वाराबाहेरील हनुमान मंदिराला पालिकेने नोटीस पाठवल्याचे सांगितले. राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे सुरू असताना, प्रशासनाने निवडणूक संपताच धार्मिक स्थळांची तोडफोड सुरू केल्याचा आरोप भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला. समाजवादीचे गटनेते रईस शेख, काँग्रेसचे गटनेते रवी राजा यांच्यासह सवपक्षीयांनी भाजपाच्या मुद्द्याचे समर्थन केल्यामुळे शिवसेनेच्या नगरसेवकांनीही कारवाईचा निषेध केला़ त्यामुळे अखेर या प्रकरणी सभा तहकूब करण्यात आली. (प्रतिनिधी)

मंदिर बांधल्यावर नोटीस
चारकोपमध्ये कोणत्याही मंदिरासाठी म्हाडाने जागा आरक्षित ठेवलेली नाही. मात्र, स्थानिकांची मागणी असल्याने वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, या दृष्टीने मंदिर बांधल्यावर, आता ते तोडण्यासाठी पालिकेने नोटीस पाठविली असल्याचे, शिवसेनेच्या शुभदा गुडेकर यांनी निदर्शनास आणले़
गटनेत्यांच्या बैठकीत उत्तर द्या : प्रशासनाने नगरसेवकांना विश्वासात न घेता ही कारवाई सुरू केल्याने, अनेक ठिकाणी धार्मिक तेढ निर्माण होत आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत प्रशासनाने याचा खुलासा करावा, अशी सूचना सभागृहनेता यशवंत जाधव यांनी केली.

1)मुंबईत ४८२ बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. त्यावर कारवाईचा निर्णय न्यायालयाने २००९ मध्ये दिला.
2) पालिका प्रशासनाने ठोस पावले न उचलल्याने, मुंबई उच्च न्यायालयाने बडगा उगारत सप्टेंबर २००९ नंतरची बेकायदा धार्मिक स्थळे सहा महिन्यांत तोडण्याचे आदेश दिले, परंतु निवडणुकीमुळे कारवाई लांबणीवर पडली होती़