मुंबई : नियमानुसार शासकीय यंत्रणांकडून थकबाकी वसूल करताना कुणाचाही मुलाहिजा बाळगू नका, असे स्पष्ट निर्देश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले.
गेल्या ८ महिन्यांत ऊर्जा विभागाच्या उत्पन्नात १४ हजार ६६२ कोटी रुपये इतकी तूट निर्माण झाली आहे. यामुळे थकबाकी वसूल करण्यावर भर देण्यात यावा. थकबाकीची वसुली झाल्याशिवाय नवे डीपी आणि अन्य सुविधा देणे कसे कठीण आहे, हे वास्तव ग्रामीण, नागरी अशा सर्वच भागापर्यंत पोहोचले पाहिजे. वीज बिल कमी यावे म्हणून अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर संगनमत करून महावितरणचा महसूल बुडवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. ही लूट थांबायला हवी, असे स्पष्ट आदेशही त्यांनी दिले.
विजेच्या थकबाकीमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी अध्ययन करून उपाययोजना कराव्यात. ज्या ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे, अशा ठिकाणी रेड, ब्लॅक झोन नुसार वर्गवारी करण्यात यावी. ० ते ५० युनिट वापरकर्त्या ग्राहकांचे मीटर प्रत्यक्ष जाऊन तपासण्यात यावे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वतः फिल्डवर जाऊन तपासणी करावी, आदी सूचना राऊत यांनी दिल्या.
राज्यात २ कोटी ३ लाख घरगुती वीज ग्राहक असून त्यापैकी ९० लाख ग्राहकांचा वीज वापर केवळ ० ते ५० युनिट आहे. याचा अर्थ काहीतरी नक्कीच संशयास्पद आहे, याकडे उर्जामंत्र्याचे लक्ष वेधण्यात आले. डीपीनिहाय अशा वीज मीटरचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचे आणि वीज बिल वसुलीबाबत रोजचा प्रगती अहवाल कळविण्याचे आदेश राऊत यांनी दिले आहेत.