"नीट-युजीचा सुधारित निकाल लागेपर्यंत राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश करू नका"
By रेश्मा शिवडेकर | Published: June 7, 2024 09:11 PM2024-06-07T21:11:28+5:302024-06-07T21:11:42+5:30
पालकांची वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई : नीट युजीत देण्यात आलेले ग्रेस मार्क रद्द करुन सुधारित निकाल लागेपर्यंत राज्यातील मेडिकलची प्रवेश प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याची मागणी राज्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशोच्छुक विद्यार्थी आणि पालकांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केली आहे.
नॅशनल टेस्टींग एजन्सीतर्फे (एनटीए) नुकत्याच जाहीर कऱण्यात आलेल्या नीट-युजीच्या निकालातील अनियमिततेच्या मुद्द्यावरून ६० हून अधिक विद्यार्थी-पालकांनी शुक्रवारी मुश्रीफ यांची भेट घेतली. त्यावर राज्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी त्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याचे आश्वासन मुश्रीफ यांनी दिले. तसेच,नीट-युजी परीक्षा आणि निकालाशी संबंधित सर्व माहितीचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याकरिता व त्याची सीबीआयकडून चौकशी करण्याकरिता पंतप्रधान कार्यालयाला आणि नॅशनल मेडिकल कमिशनला (एनएमसी) पत्र लिहीणार असल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
नीटयुजीच्या माहितीपत्रकात कुठेही वेळ कमी पडल्याने ग्रेस मार्क देण्याचा मुद्दा समाविष्ट नव्हता. तरिही दीड हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना एनटीएने ग्रेस मार्क दिले आहेत. त्यामुळे ऑल इंडिया रँकिंगमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे.
एनटीएने जाहीर केलेले ओएमआर शीट आणि गुण स्कोर कार्डशी जुळत नसल्याची पालकांची तक्रार आहे. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याने अशा अनियमित निकालाच्या आधारे राज्यातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाऊ नये, अशी पालकांची मागणी आहे. नीट-युजीची परीक्षाआणि निकालाची चौकशी सीबीआयकडून करून घेण्यात यावी, ज्यांना ग्रेस मार्क दिले आहेत, केवळ त्यांचीच फेरपरीक्षा घेण्यात यावी, अशी पालकांची मागणी आहे.
…
एनटीएने ग्रेसमार्कांच्या नावाखाली १०० ते १५० गुणांची खिरापत काही विद्यार्थ्यांना वाटली आहे. त्यामुळे कटऑफ काहीच्या काही वाढला असून राज्यातील सरकारी कॉलेजात सोडाच खासगी मेडिकल कॉलेजलाही प्रवेश मिळणे कठीण होणार आहे.
-संदेश सावंत, पालक
पालकांची भीती
-राज्यातील अनेक विद्यार्थी बाहेरील संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत.
-राज्यातील ऑल इंडिया कोट्यातील जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणार नाहीत. अशाने सरकारी तर सोडाच राज्यातील खासगी कॉलेजातही प्रवेश मिळणार नाही.