डान्सबारवरील अटींची पूर्तता अशक्य असल्याचे मत

आधीचे कायदे न्यायालयांनी रद्द केल्यानंतर जे प्रत्यक्ष करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करण्याचा प्रयत्न सरकारने नव्या कायद्याने केला आहे.

मुंबई : डान्सबारविषयीच्या आपल्या १०० पानी निकालपत्रात न्यायालयाने नमूद केले की, डान्सबारवर बंदी नव्हे तर त्यांचे नियमन करण्याच्या नावाखाली सरकारने हा कायदा केला असला तरी त्यातील अनेक अटी एवढ्या जाचक आहेत की कोणालाही त्यांची पूर्तता करणे अशक्य आहे. यामुळेच हा कायदा केल्यापासून डान्सबारसाठी एकही परवाना दिला गेला नाही. सन २००४ मध्ये डान्सबारबंदीचा पहिला कायदा केल्यापासून कोणालाही परवाना दिलेला नाही. त्यामुळे कायद्याचे स्वरूप नियमनाचे असले तरी त्याचा परिणाम बंदी घातल्यासारखा झाला आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, आधीचे कायदे न्यायालयांनी रद्द केल्यानंतर जे प्रत्यक्ष करता येत नाही ते अप्रत्यक्षपणे करण्याचा प्रयत्न सरकारने नव्या कायद्याने केला आहे. सरकारचे हे वागणे अनाकलनीय असून ते खपवून घेता येणार नाही. हा निकाल लक्षात घेऊन सरकार डान्सबारना परवाने देण्याकडे अधिक वस्तुनिष्ठतेने पाहील आणि डान्सबारना अप्रत्यक्षपणे पूर्ण बंदी घातल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होणार नाही, अशी आशा न्यायालयाने व्यक्त केली.

न्यायालय म्हणते...
सरकार बारमध्ये नृत्याला सरसकट बंदी करू शकत नाही. बारमध्ये नृत्य ही कल्पनाच अनैतिक आहे असा समज सरकारने करून घेतला आहे. म्हणूनच डान्सबारमध्ये केली जाणारी नृत्ये अश्लील व उन्मादकच असतात असे मानून सरकारने २००५ मध्ये नृत्यावर बंदी लागू केली. मात्र सरकारच्या या समजाला सबळ आधार नाही. अश्लीलता हा दंड विधानातील गुन्हा आहे व त्याला आळा घालण्याचे बंदीखेरीज अन्य कायदेशीर मार्ग आहेत.

दोष मद्यसेवनाचा नाही
डान्सबारमध्ये मद्यविक्रीवर घातलेली बंदी साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अतिरेकी असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने ती रद्द केली. जेथे नृत्यही केले जाते अशा ठिकाणी मद्य का दिले जाऊ शकत नाही, हे आम्हाला कळत नाही. मद्यसेवन केलेली व्यक्ती बारबालांशी गैरवर्तन करेल या समजापोटी नैतिकतेने प्रेरित होऊन सरकारने बंदी घातली.
तसे असल्यास हाच समज महिला वेटर नोकरीस असलेल्या ठिकाणीही लागू होतो. पण बारमध्ये महिला वेटर नोकरीस न ठेवण्याची बंधनेही न्यायालयांनी अतार्किक ठरवून याआधी रद्द केली आहेत. असे प्रकार डान्सबारमध्येच घडतात असे नाही व जे घडतात त्यांचे स्वरूप सर्रास नसून तो अपवादाने घडणारा प्रकार असतो. असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी मद्यविक्रीस बंदी करणे हा उपाय नाही.

कायदेशीर
मान्यता गरजेचीच
डान्सबारवर शासनाने लादलेल्या बंदीनंतरही बहुतेक ठिकाणी छुप्या पद्धतीने डान्सबार सुरू होते. त्यामुळे बंदी ही योग्य उपाययोजना नव्हती. डान्सबारला कायदेशीर मान्यता देऊन एका काटेकोर नियमावलीत ते बसविण्याची गरज आहे. विविध राज्यांतील सुमारे ३६ जातींमधील मुली बारबाला म्हणून मोठ्या संख्येने काम करत आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सन्मित्र ट्रस्टने बरीच वर्षे काम केले. एड्स नियंत्रण कार्यक्रमातही मोठी मदत केली. परिणामी, या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन आमूलाग्र विचार करण्याची गरज आहे.
- प्रभा देसाई, अध्यक्षा-सन्मित्र ट्रस्ट