विस्थापितांना ‘गिनीपिग’प्रमाणे वागणूक देऊ नका - उच्च न्यायालय

राज्य सरकार, मुंबई महापालिका विस्थापितांना ‘गिनीपिग’प्रमाणे वागवू शकत नाही.

मुंबई : राज्य सरकार, मुंबई महापालिका विस्थापितांना ‘गिनीपिग’प्रमाणे वागवू शकत नाही. हवेची गुणवत्ता सुधारेल या आशेवर विस्थापितांना मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण असलेल्या माहुल येथे राहण्यास सांगू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत यासंदर्भातील निकाल गुरुवारी राखून ठेवला.
तानसा जलवाहिनीजवळील बेकायदा घरे तोडण्यात आल्याने अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे, यासाठी येथील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकार व महापालिकेवर ताशेरे ओढले. २०१५ पासून माहुल येथील हवेची गुणवत्ता सुधारलेली नाही, असे निरीक्षण या वेळी खंडपीठाने नोंदविले.
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर तानसा जलवाहिनीजवळील सुमारे १५,००० कुटुंबांची बेकायदा घरे तोडण्यात आली. या कारवाईमुळे बेघर झालेल्यांना महापालिकेने माहुल येथे पर्यायी घराची सोय केली. मात्र, अनेक लोकांनी येथील घरे स्वीकारण्यास नकार दिला.
माहुल येथे रिफायनरीज असल्याने मोठ्या प्रमाणावर वायुप्रदूषण होते. त्यामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे या विस्थापितांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय २०१५ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने माहुल येथील हवेची गुणवत्ता खराब असून हे ठिकाण राहण्यास अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे, असे विस्थापितांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेला विस्थापितांना माहुलव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचा आदेश दिला आणि ते शक्य नसल्यास या लोकांना दरमहा १५,००० रुपये भाडे द्यावे. जेणेकरून ते स्वत:साठी पर्यायी जागा शोधतील, असा आदेश दिला. परंतु, महापालिकेने या आदेशाची पूर्तता न केल्याने विस्थापितांनी न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली.