मुंबई - जगातील सर्वात श्रीमंत महापालिका ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी माजी मंत्री आणि वरळी मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी BMC आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पत्र पाठवून नगरसेवक, महापौर, समिती प्रमुखांच्या अनुपस्थितीत कुठलेही नवीन प्रकल्प हाती घेऊ नका असं म्हटलं आहे.
आदित्य ठाकरेंनी पत्रात म्हटलंय की, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून सर्वांच्या नजरा या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षाप्रमाणे यावेळीही मुंबई महापालिकेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी व नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. एक मुंबईकर या नात्याने, ज्यांच्यासाठी हे शहर जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे. मी या शहराचे निहित स्वार्थापासून रक्षण करण्यासाठी माझ्याकडून जे काही करता येईल ते मी करेन. अर्थसंकल्पासाठी प्रशासकाने आस्थापन अंदाजपत्रकात पुढे जावे आणि सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना निधी द्यावा. परंतु मुंबईत निवडून आलेले प्रतिनिधी, नगरसेवक, महापौर आणि समिती प्रमुखांच्या अनुपस्थितीत कोणतेही नवीन प्रकल्प हाती घेतले जाऊ नयेत अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
त्याचसोबत महापालिकेच्या अपारदर्शक कार्यपद्धतीची कोणतीही तपासणी नसणे, आर्थिक अनुशासन नसणे तसेच प्रशासकीय उच्च हातभार यासह अनेक मुद्द्यांसह गेल्या ५ महिन्यांपासून सर्वच राजकीय पक्षांनी वारंवार आवाज उठवला आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत आणि कोविडसारखी कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नसताना, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थान प्राधिकरण लागू नसताना पुढे जाणे तसेच मुंबई महापालिकेचा आर्थिक निधी नवीन प्रकल्पांवर खर्च करणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल. यामुळे महान राष्ट्राच्या लोकशाही मूल्यांचा अवमान होईल. हे आपल्या लोकशाही मूल्यांच्या आणि संविधानाच्या विरोधात आहे असं आदित्य ठाकरेंनी पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांना महानगरपालिका निवडणुका घ्यायच्या नाहीयेत तसेच एक वर्षाहून अधिक काळ उलटून देखील प्रशासनाचा कारभार हा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशिवाय सुरू आहे ही गोष्ट फक्त आणि फक्त मुंबईचे खच्चीकरण करणे हेतूने करण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता ही धक्कादायक बाब असून लोकशाहीला संपवण्याचा पाया रचला जात आहे. त्यामुळे या महान लोकशाही राष्ट्राचे नागरिक म्हणून तुम्ही माझ्या विनंतीवर विचार कराल आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हक्कांचे उल्लंघन न करता किंवा मुंबईकरांचे नुकसान न करता लोकशाही मूल्यांची जपवणूक करून सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर प्रशासन उचित निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आदित्य ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे.