महेश पवार, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: दिल्लीतील खेळाडू ते बदलापूर प्रकरण असो उद्धवसेनेने भूमिका स्पष्ट करावी. आयाराम, गयाराम यांना महाविकास आघाडीने उमेदवारी देऊ नये, इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही आदिवासी, दलित बजेटचा कायदा करावा, अशी अपेक्षा महाराष्ट्रातून आलेल्या विविध संस्था, समाजाच्या प्रतिनिधींनी वज्र निर्धार परिषदेत व्यक्त केली.
दादर येथील शिवाजी नाट्यमंदिर येथे उद्धवसेनेचे सचिव संजय लाखे पाटील यांनी राज्यव्यापी वज्र निर्धार परिषदेचे आयोजन केले होते. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह उल्का महाजन, नितीन वैद्य, तुषार गांधी, संभाजी भगत आदी नागरी व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. उद्धवसेना आणि महाविकास आघाडीकडून जनतेच्या काय अपेक्षा आहेत, हे खुल्या विचारमंचामधून जाणून घेण्यात आले. दलित, अल्पसंख्याक, आदिवासी, महिला, युवक यांची निवडणूक काळात दखल घ्यावी. तसेच विधानसभेची तयारी करताना जनतेकडून सूचना मागवण्यात याव्यात असा सूर या परिषदेतून उमटला.
कल्याण येथील शहाबाज मणियार यांनी राज्य सरकारने अल्पसंख्याकांसाठी मार्टीची स्थापना केली. ५०० कोटींची तरतूद केली. पण बजेटमध्ये फक्त सहा कोटी दिले. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक, वंचित, बहुजन यांच्यासाठी निर्णय घ्यावे. बजेटमधील ३ टक्के खर्च पायाभूत सुविधांवर व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
...तर जनतेचे समर्थन आणखी वाढेल
महाविकास आघाडीमधील घटकपक्षांनी एकमेकांशी समन्वय साधावा. तसेच निवडणूक काळात जे आयाराम, गयाराम पक्षात येतील त्यांना उमेदवारी देऊ नये. अडचणीच्या काळात जे तुमच्यासोबत राहिले त्यांचा उमेदवारी देताना विचार व्हावा, नंदुरबारचे चिली यांनी मांडले. संदीप बर्वे यांनी महाविकास आघाडीच्या बाजूने जनमत शंभर टक्के आहे. आदिवासींचे उपोषण सुरू असून महाविकास आघाडीने आणखी ठोस भूमिका घेतल्यास जनतेचे आणखी समर्थन वाढेल. तसेच आंबेडकर भवन, आदिवासी भवन घोषणा करूनही झाले नाही. त्यामुळे समाजाची नाराजी आहे हा मुद्दा उचलून धरावा असे सांगितले.