मुंबई : फी भरली नाही म्हणून दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे हाॅल टिकीट, रिझल्ट, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा इतर कागदपत्रे देण्यास नकार देणाऱ्या खासगी शाळांना आवरा, असे 'महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगा'ने शिक्षण आयुक्तांना बजावले आहे.
परीक्षेच्या तोंडावर शाळा करत असलेल्या या अडवणुकीच्या या प्रकाराबाबत 'महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक महासंघा'चे नितीन दळवी यांनी आयोगाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी शिक्षण आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात नोंदवलेल्या उपाययोजनांवर योग्य कारवाई करुन अहवाल करा, असे आदेशही शहा यांनी दिले.
कोरोना काळात लादलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. फी वेळेवर न दिल्याने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी हॉलतिकीट न दिल्याची गंभीर प्रकरणे उजेडात आली होती. या विद्यार्थ्यांचे निकालपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला आदी कागदपत्रे अडवले गेले. या घटनांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले. काही विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातूनच बाहेर फेकले गेल्याची भीती दळवी यांनी व्यक्त केली.
दळवी यांच्याकडे अशी पाच प्रकरणे आली होती. शाळा प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे काही विद्यार्थ्यांची दोन वर्ष फुकट गेली. काहीजण चार वर्षे शिक्षणापासून वंचित राहिले. अशी अनेक प्रकरणे अद्यापही घडत असून, विद्यार्थी आणि पालक खासगी शाळांच्या भीतीने शिक्षण विभागकडे तक्रार करत नसल्याचे नितीन दळवी म्हणाले.