मुंबई: सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी आज मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्यपाल भवनासमोर आंदोलन केले. तसेच राज्यपालांची भेट घेतली. याचा अर्थ काय होतो? सत्तेतील आमदारांचा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास नाही का?, असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.
विशेष म्हणजे आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक होती. तेथे यासंदर्भात चर्चा होणार होती. राजभवन ते जेथे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली ते सह्याद्री अतिथीगृह हे अंतर केवळ पाच ते सहा मिनिटांचे आहे. पण तिकडे या आमदारांपैकी कुणीही गेले नाही, असंही सुप्रिया सुळेंनी ट्विट करत म्हटलं आहे. सह्याद्री अतिथीगृह सोडून सत्ता पक्षातील आमदारांनी राज्यपाल भवनासमोर आंदोलन केले. यावरून या आमदारांचा सरकारवर विश्वास राहिला नसल्याचे दिसून येते, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तसेच या सरकारमध्ये धोरणलकवा असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रातील बिघडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा तातडीने राजीनामा होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी सुप्रिया सुळेंनी केली आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासनाचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. न्या. शिंदे समितीचं काम सुरू असून दुसरीकडे क्युरेटीव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयातही आरक्षणावर अभ्यास केला जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी आमची आहे. मात्र, मराठा समाज बांधवांनी थोडा संयम बाळगला पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले. राज्यातील हिंसक आंदोलनावर भाष्य करताना, त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात येत आहे. आंदोलनात हिंसाचार घडवण्यासाठी काही समाजकंटक सहभागी होत आहेत, त्यांच्यावर सकल मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांना लक्ष ठेवलं पाहिजे, असेही शिंदेंनी म्हटलं.
शांततेत आंदोलनाचा सर्वांना अधिकार- देवेंद्र फडणवीस
राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनाला हिंसक वळण देणाऱ्यांना सक्त इशारा दिला आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल. मात्र हिंसेला कुठेही थारा दिला जाणार नाही, असं गृहमंत्र्यांनी बजावलं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात जे आंदोलन सुरू आहे. त्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मकतेने पावलं उचलत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत आश्वासन दिलं आहे. त्यानुसार राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत बांधिल आहे. त्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.